US Tariffs: ट्रंप ने भारत पर लगाया 27% जवाबी शुल्क, सरकार कर रही प्रभाव का आकलन

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 3 अप्रैल (भाषा/एपी)

US Tariffs: अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत उच्च आयात शुल्क वसूलता है, ऐसे में अब देश के व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। इस कदम से अमेरिका को भारत के निर्यात पर असर पड़ने के आसार हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जिन्हें हमसे अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगभग 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है।

ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन से विभिन्न देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘यह मुक्ति दिवस है, एक लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण। दो अप्रैल, 2025 को हमेशा के लिए उस दिन के रूप में याद किया जाएगा, जिस दिन अमेरिकी उद्योग का पुनर्जन्म हुआ, जिस दिन अमेरिका के भाग्य का पुन: उदय हुआ, जिस दिन हमने अमेरिका को फिर समृद्ध बनाने का काम शुरू किया। हम अमेरिका को समृद्ध, अच्छा और समृद्ध बनाने जा रहे हैं।''

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिल पर केवल 2.4 प्रतिशत शुल्क लेता है। इस बीच, थाइलैंड और अन्य देश बहुत अधिक यानी 60 प्रतिशत तक शुल्क वसूल रहे हैं। भारत 70 प्रतिशत शुल्क लेता है, वियतनाम 75 प्रतिशत शुल्क लेता है, और अन्य इससे भी अधिक शुल्क वसूलते हैं।''

उन्होंने कहा कि अमेरिका दशकों से आज तक सिर्फ ढाई प्रतिशत शुल्क लेता रहा है...‘‘आप सोचकर देखिये, विदेश में बने वाहनों पर सिर्फ ढाई प्रतिशत शुल्क। यूरोपीय संघ हमसे 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वसूलता है, और उनके पास 20 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर (वैट) है, जो बहुत अधिक है। भारत 70 प्रतिशत शुल्क लगाता है और शायद सबसे खराब दक्षिण कोरिया, जापान और कई अन्य देशों द्वारा बड़ी व्यापार बाधाओं के रूप में लगाए गए गैर-मौद्रिक अंकुश हैं।''

ट्रंप ने शुल्क की घोषणा करते समय एक चार्ट दिखाया जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों द्वारा लगाए गए शुल्क के साथ-साथ जवाबी शुल्क भी दर्शाए गए थे।

चार्ट ने संकेत मिलता है कि भारत ने "मुद्रा में ‘छेड़छाड़' और व्यापार बाधाओं सहित'' 52 प्रतिशत का शुल्क लगाया है। अमेरिका भी अब भारत से ‘रियायती जवाबी शुल्क' वसूलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘भारत, बहुत, बहुत सख्त है। बेहद सख्त है।

प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) अभी-अभी यहां से गए हैं। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा, ‘‘आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेते हैं। आपको समझना होगा, हमने उनसे वर्षों तथा दशकों तक शुल्क के नाम पर कुछ भी नहीं लिया और यह केवल सात साल पहले की बात है, जब मैं सत्ता में आया, तब हमने चीन के साथ इसकी शुरुआत की।''

वाणिज्य मंत्रालय अमेरिका द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए 27 प्रतिशत के जवाबी शुल्क के प्रभाव का आकलन कर रहा है। एक अधिकारी के अनुसार, पांच अप्रैल से अमेरिका में सभी आयातों पर सार्वभौमिक 10 प्रतिशत शुल्क लागू हो जाएगा और 10 अप्रैल से 27 प्रतिशत शुल्क लागू होगा। अधिकारी ने कहा, ‘‘ मंत्रालय घोषित शुल्क के प्रभाव का आकलन कर रहा है।''

उन्होंने कहा कि इसमें एक प्रावधान है कि यदि कोई देश अमेरिका की चिंताओं का समाधान करता है, तो ट्रंप प्रशासन उस देश के खिलाफ शुल्क कम करने पर विचार कर सकता है। भारत पहले से ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। दोनों देशों ने इस साल सितंबर-अक्टूबर तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। अधिकारी ने कहा, ‘‘ यह एक मिली-जुली स्थिति है और भारत के लिए कोई झटका नहीं है।''

निर्यातक संगठनों के महासंघ फियो ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत पर लगाया गया 26 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क निस्संदेह घरेलू कंपनियों को प्रभावित करेगा। फियो के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय सहाय ने हालांकि साथ ही कहा कि भारत कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

उन्होंने साथ ही उम्मीद जाहिर की कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) जिस पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, जल्द ही अंतिम रूप लेगा। इससे इन जवाबी शुल्कों से कुछ राहत मिल सकती है। सहाय ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘ हमें प्रभाव का आकलन करना है, लेकिन अन्य देशों पर लगाए गए जवाबी शुल्कों को देखते हुए, हम सबसे कम शुल्क का सामना करने वालों में हैं। हम वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमा आदि जैसे अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं। हम निश्चित रूप से शुल्कों से प्रभावित होंगे, लेकिन हम कई अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं।''

वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है। अमेरिका के साथ भारत का 2023-24 में माल के मामले में व्यापार अधिशेष (आयात और निर्यात के बीच का अंतर) 35.32 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह 2022-23 में 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर, 2021-22 में 32.85 अरब अमेरिकी डॉलर, 2020-21 में 22.73 अरब अमेरिकी डॉलर और 2019-20 में 17.26 अरब अमेरिकी डॉलर था।

ट्रंप के जवाबी शुल्क के प्रभाव का आकलन कर रही है सरकार : अधिकारी

वाणिज्य मंत्रालय अमेरिका द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए जवाबी शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया, अमेरिका में सभी आयात पर एक समान 10 प्रतिशत का शुल्क पांच अप्रैल से और शेष 16 प्रतिशत शुल्क 10 अप्रैल से लागू होगा।

अधिकारी ने कहा, ‘‘मंत्रालय इन शुल्कों के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है।'' उन्होंने कहा कि एक प्रावधान है कि यदि कोई देश अमेरिका की चिंताओं का समाधान करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन उस देश के खिलाफ शुल्क कम करने पर विचार कर सकता है। भारत पहले से ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है।

दोनों देश इस साल की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘यह भारत के लिए एक झटका नहीं, बल्कि मिला-जुला नतीजा है।”

महंगाई और व्यापार युद्ध का खतरा बढ़ा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों पर दूरगामी प्रभाव वाले नए शुल्क लगाने की घोषणा की। इसमें चीन से आयात पर 34 प्रतिशत कर और यूरोपीय संघ (ईयू) और अन्य पर 20 प्रतिशत कर लगाया गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना के काफी हद तक ध्वस्त होने और व्यापक व्यापार युद्ध शुरू होने का खतरा है।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन में यह घोषणा करते हुए कहा कि वे दर्जनों ऐसे देशों पर शुल्क दरें बढ़ा रहे हैं जो अमेरिका के साथ सार्थक व्यापार अधिशेष रखते हैं। साथ ही, उन्होंने ‘आर्थिक आपातकाल' के जवाब में सभी देशों से आयात पर 10 प्रतिशत का ‘बेसलाइन' कर लगाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शुल्क घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए हैं।

उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा निर्मित वैश्विक व्यापार प्रणाली का वर्णन करने के लिए आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, “हमारे देश को अन्य देशों द्वारा लूटा गया और जबर्दस्ती की गई।” यह कदम ऐतिहासिक कर वृद्धि के बराबर है जो वैश्विक व्यवस्था को टूटने के कगार पर पहुंचा सकता है। यह कई अमेरिकियों के लिए एक ऐसे बदलाव की शुरुआत है, जो शायद ‘दर्दनाक' होगा। इससे मध्यम वर्ग की ज़रूरत वाली चीजें जैसे घर, वाहन और कपड़े महंगे होंगे। वहीं शांति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए गठबंधनों में बाधा उत्पन्न होगी।

ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिकी सरकार के लिए सैकड़ों अरबों का नया राजस्व लाने और वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता बहाल करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है। ...लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है।” ट्रंप ने शुल्क लगाने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। उन्होंने वादा किया है कि करों के परिणामस्वरूप कारखानों की नौकरियां अमेरिका में वापस आ जाएंगी, लेकिन उनकी नीतियों से अचानक आर्थिक मंदी का खतरा है क्योंकि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण चुनावी वादा पूरा किया क्योंकि उन्होंने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति अधिनियम के तहत कांग्रेस के बिना व्यापार भागीदारों पर ‘जवाबी' शुल्क लगाए हैं। लेकिन बुधवार को उनकी यह कार्रवाई मुद्रास्फीति से निपटने के लिए पिछले साल के चुनाव में ट्रंप के मतदाता जनादेश को खतरे में डाल सकती है।

राष्ट्रपति की उच्च दरें उन विदेशी इकाइयों को प्रभावित करेंगी जो अमेरिका को खरीदने से ज़्यादा सामान बेचती हैं। ट्रंप प्रशासन ने अनिवार्य रूप से उन देशों के साथ व्यापार असंतुलन के बराबर राजस्व जुटाने के लिए अपनी शुल्क दरों की गणना की है। ट्रंप ने फिर उस दर को आधा कर दिया और खुद को ‘बहुत दयालु' बताया। व्हाइट हाउस का कहना है कि शुल्क और अन्य व्यापार असंतुलन के कारण पिछले साल 1,200 अरब डॉलर का असंतुलन हुआ।

प्रशासनिक अधिकारियों ने सुझाव दिया कि अन्य देशों को अपने आयात पर नए शुल्क को कम करने के लिए कई तरह की कार्रवाई करनी पड़ सकती है, और उन देशों द्वारा जवाबी शुल्क लगाने से स्थिति और खराब हो सकती है। अमेरिका में फिच रेटिंग्स के आर्थिक शोध के प्रमुख ओलु सोनोला ने कहा कि अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से वसूले जाने वाले औसत शुल्क की दर 2024 के ढाई प्रतिशत से बढ़कर करीब 22 प्रतिशत हो जाएगी। सोनोला ने कहा, ‘‘अब कई देश मंदी की गिरफ्त में आ जाएंगे।''