राजधानी शिमला से बाहर शिफ्ट होंगे कुछ सरकारी कार्यालय

ज्ञान ठाकुर/निस

शिमला, 12 अगस्त

राजधानी शिमला में मौजूद सरकारी कार्यालयों में से कुछ को शहर के साथ लगते एरिया में शिफ्ट किया जाएगा। राजधानी पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार इस पर जल्द ही कोई निर्णय लेगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में विधायक संजय अवस्थी ने सामयिक सवाल उठाया है क्योंकि इस तरह की परेशानियां शिमला में हो रही हैं। शिमला में लगातार जनसंख्या का दबाव है, ट्रैफिक की काफी ज्यादा समस्या हो चुकी है। स्मार्ट सिटी में सरकार ने कुछ प्रयास जरूर किया है जिसमें सड़कों को चौड़ा किया गया, लेकिन इससे भी पूरा समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि यहां से कुछ सरकारी कार्यालयों को आसपास के लगते एरिया में शिफ्ट किया जाए। वहां पर यातायात की सुविधाएं भी होंगी और साथ लगता एरिया भी विकसित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। इससे पूर्व अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सदन में यह सवाल उठाया कि पर्यटन नगरी शिमला को पर्यटन नगरी रहने दिया जाए। यहां पर हर चीज पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।

12 साल बाद अनुबंध पर आएंगे जलरक्षक

जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में जानकारी दी कि 12 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जलरक्षक अनुबंध पर लाए जाएंगे। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार 12 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जल रक्षकों को अनुबंध के आधार पर जल शक्ति विभाग में पंप परिचारक के रिक्त पदों पर पदारोहित किया जाता है।

तीन साल में बादल फटने से 19 लोगों की हुई मौत

पिछले तीन सालों में बादल फटने की घटनाओं से 19 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिले में हुई हैं। राज्य के 6 जिलों में बादल फटने की घटनाओं ने कहर बरपाया और इसकी जद में मकान, जानवर तक आए हैं। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने ज्वालामुखी के विधायक रमेश चंद ध्वाला के सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

विधानसभा में गूंजा गाड़ियों की खरीद का मामला

विधानसभा में सरकारी वाहनों की खरीद का मामला जोर-शोर से गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस संबंध में सवाल पूछा था और इसकी जानकारी न मिलने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई, जिससे कुछ देर के लिए सदन का माहौल गरमा गया। हालांकि स्पीकर विपिन सिंह परमार द्वारा किए गए बीच-बचाव से स्थिति संभल गई और सदन में हंगामे की स्थिति टल गई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस दौरान सरकार पर सूचना छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरटीआई से पहले जानकारी मिल रही है और सदन में जानकारी नहीं मिल रही। इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने अध्यक्ष से इस मामले में सरकार को फटकार लगाने की मांग की। मुकेश अग्निहोत्री के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना विस्तृत थी। इसलिए जानकारी इकट्ठी की जा रही है। गाड़ी सरकारी उपयोग के लिए खरीदी जाती है। सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और अग्निशमन को गाड़ियां दी है। इसमें सूचना छिपाने का कोई मतलब नहीं बनता।