न्यायिक व्यवस्था बेहतर बनाने में मोदी का बड़ा योगदान : अरविंद शर्मा

रोहतक, 1 अप्रैल (निस)
कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार निरंतर न्यायिक व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में प्रयासरत है। देश में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल में न्याय व्यवस्था पर खर्च धनराशि का 75 प्रतिशत केवल 10 साल में खर्च हुआ है। आज देश में इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जा रहा है। देश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, आधुनिक बनाने, सरल बनाने और दंड नहीं न्याय दिलाने वाली बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है।
उन्होंने मिशन मोड में न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। यह बात उन्होंने सोमवार को जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे एक साथ मिलकर बार के विकास के बारे में कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिला बार में विशेष शिविर लगवाकर पात्र वकीलों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी देश में कानून व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नए तीन कानून को सबसे पहले लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने जिला बार एसोसिएशन का पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है, जिससे रोहतक में विशुद्ध राजनीति की शुरुआत हुई है।
इस अवसर पर पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन डॉ. विजेंद्र अहलावत, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक हुड्डा, महामंडलेश्वर कपिल पुरी महाराज, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल, मेयर राम अवतार वाल्मीकि, पूर्व मेयर मनमोहन गोयल, एलपीएस बोसार्ड के एमडी राजेश जैन भी उपस्थित रहे।