Land illegal Occupation : हरियाणा में कोई भी सरकार नहीं रोक पाई सरकारी जमीनों पर कब्जे, प्रदेश में 90 के दशक से हो रहा ये काम

चंडीगढ़, 29 मार्च (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)

Land illegal Occupation : हरियाणा में अवैध कब्जे करने वालों ने सरकारी जमीनों को भी नहीं बख्शा है। आलम यह है कि सरकारी जमीनों पर पक्के निर्माण तक हो गए हैं और कईयों के तो अदालतों में केस भी चल रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक स्थानीय निकाय विभाग की जमीनों पर कब्जे करके बैठे लोगों को मालिकाना हक देने की योजना को लागू किया जा चुका है अब इस योजना का अन्य विभागों में विस्तार किया जाएगा।

हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने सरकार से सिंचाई विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से निर्मित रिहायशी मकानों के बारे में पूछा है। जिसके जवाब में हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में इस समय सिंचाई विभाग की जमीनों पर कुल 4491 आवासीय मकान अवैध रूप से बने हुए हैं।

इन मकानों का निर्माण वर्ष 1985 में शुरू हुआ था और वर्ष 2024 तक भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों ने सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रिहायशी मकान बनाए। सिंचाई मंत्री के अनुसार प्रदेश में अंबाला, भिवानी, चरखी-दादरी, गुरुग्राम, पलवल, पंचकूला, रेवाड़ी आदि जिले ऐसे हैं जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया गया है।

सिंचाई मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद जिले में सिंचाई विभाग की जमीन पर कुल 3324 आवासीय निर्माण हुए हैं। यहां वर्ष 1985-86 में 278, 1990-2000 में 3000, 2004-05 में 45 निर्माण हुए हैं। प्रदेश भर में यह आंकड़ा सबसे अधिक है। प्रदेश सरकार द्वारा इन कब्जों को लेकर अदालतों में लंबी लड़ाई भी लड़ी गई है लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।

जिला का नाम सरकारी जमीन पर बने आवास

फतेहाबाद 030
हिसार 125
झज्जर 015
जींद 052
कैथल 012
करनाल 351
कुरुक्षेत्र 015
महेंद्रगढ़ 001
नूंह 084
रोहतक 062
सिरसा 067
सोनीपत 317
यमुनानगर 035