‘लाडो-लक्ष्मी’ पर प्यार बरसाएगी नायब सरकार

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 16 मार्च
नायब सरकार का पहला बजट सोमवार को दोपहर दो बजे पेश होगा। वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। इससे पहले भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में सभी पांच बजट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किए थे। उनकी तरह ही नायब सैनी ने भी वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। रविवार को उन्होंने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके बजट को अंतिम रूप दिया। वे बजट दस्तावेज पर साइन भी कर चुके हैं।
अक्तूबर-2024 में लगातार तीसरी बार बनी भाजपा सरकार का यह पहला बजट होगा। इस बार विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने ‘संकल्प-पत्र’ में कई अहम वादे किए थे। कुल 240 वादों में से 100 दिनों के कार्यकाल में ही नायब सरकार 18 वादों को पूरा कर चुकी है। बजट में बहन-बेटियों के लिए बहुत कुछ होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि बजट में ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना का ऐलान किया जा सकता है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह मदद 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए होगी। 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था पेंशन का लाभ महिलाओं को मिलेगा। बजट में गरीब परिवारों के लिए 500 रुपये में हर माह एक गैस सिलेंडर दिए जाने की योजना को जारी रखने की घोषणा भी होगी। अभी तक 13 लाख के करीब परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। माना जा रहा है कि नायब सरकार अपने बजट में 50 के करीब चुनावी वादों को पूरा करने की घोषणा कर सकती है। मेधावी बेटियों के लिए हॉयर एजुकेशन में मुफ्त शिक्षा के लिए भी योजना लांच की जा सकती है। इसी तरह से कॉलेजों में जाने वाली गरीब परिवारों की बेटियों के लिए स्कूटर देने या इससे जुड़ी किसी योजना का ऐलान किया जा सकता है। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का विशेष फोकस रहने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू करने में हरियाणा सबसे पहले आगे बढ़ा है। इस कड़ी में प्रदेश के 1500 सरकारी स्कूलों को ‘स्मार्ट स्कूल’ में अपग्रेड करने की योजना की घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। 2024-25 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। माना जा रहा है कि इस बार नायब सरकार का बजट दो लाख करोड़ रुपये के आसपास का हो सकता है। प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए बजट में मेडिकल कॉलेजों के लिए भी बजट का प्रावधान किया जाएगा।

टैक्स फ्री रह सकता है बजट

सूत्रों का कहना है कि पूर्व की मनोहर सरकार की तर्ज पर नायब सरकार भी अपना बजट टैक्स फ्री पेश कर सकती है। सरकार फिलहाल किसी भी तरह का टैक्स लोगों पर लगाने के पक्ष में नहीं दिखती। अलबत्ता कई वर्गों के लिए राहत की घोषणा जरूर बजट में की जा सकती है। प्रदेश में आय के अतिरिक्त स्रोत बनाने की दिशा में भी नायब सरकार काम कर रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश पर कर्ज बढ़कर चार लाख करोड़ के आसपास हो चुका है।

निकायों की मजबूती पर रहेगा जोर

प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में मिली जीत के बाद नायब सरकार गदगद है। ऐसे में निकायों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए भी बजट में योजना लाई जा सकती है। शहरों के विकास कार्यों के लिए नायब सैनी विशेष पैकेज देने का ऐलान भी कर सकते हैं। प्रदेश के कई निकायों के लिए काफी मात्रा में प्रॉपर्टी भी है। इस प्रॉपर्टी के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर भी नायब सरकार योजना बनाने में जुटी है। इस तरह की योजना बजट में भी लाई जा सकती है।

गरीबों के मकान के लिए बजट

सरकार ने खुद के घर से वंचित हर परिवार को छत मुहैया करवाने का वादा किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना से अलग हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजनाओं की शुरूआत की है। इसके तहत गरीबों के लिए फ्लैट्स भी बनेंगे और उन्हें प्लॉट भी दिए जाएंगे। 1 लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले ऐसे सभी परिवारों को फ्लैट व प्लाट देने की योजना है, जिनके पास खुद के घर नहीं हैं। बजट में इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए विशेष पैकेज दिया जा सकता है।

यह भी था चुनावी वादा : खरखौदा की तर्ज पर 10 नये औद्योगिक शहर मिलेंगे

खरखौदा (आईएमटी) की तर्ज पर नायब सरकार प्रदेश में दस नये औद्योगिक शहर विकसित करने का अपना विजन बजट में पेश कर सकती है। चुनावों में भी भाजपा ने इसका वादा किया था। बजट की तैयारियों के बीच ही सभी जिला उपायुक्तों को जिलों में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन चिह्नित करने के आदेश दिए जा चुके हैं। जिलों से डीसी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। ऐसे में बजट में उन शहरों के नामों का खुलासा किया जा सकता है, जिनमें नये औद्योगिक नगर बसाए जाएंगे।

यह था मनोहर सरकार का आखिरी बजट