मांगों को लेकर सीड्स व पेस्टिसाइड डीलर एसोसिऐशन ने कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन
इसमें विक्रेता के लिए गैर जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी व पुलिस हस्तक्षेप चिंता का विषय बने हुए है। ज्ञापन में कहा गया कि लाइसेंसधारी विक्रेता सीलबंद उत्पाद की खरीद-बेच करते हैं। विक्रेता की भागीदारी तय करना क्योकि उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादक व पैककर्ता के हाथ में है और प्रयोग किसान के हाथ में है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि गैर जमानती अपराध की श्रेणी खत्म की जाए और लाइसेंस धारक स्थिति में अव्यवहारिक है। पुलिस हस्तक्षेप खत्म किया जाए। संज्ञेय अपराध बिना जांच प्राकृुतिक परिस्थितियों को देखते संज्ञेय श्रेणी में रखना उचित नहीं है। हरियाणा के बीज उत्पादको ने पूरे देश में अपना नाम कमाया है। दंड का प्रावधान करते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। कृषि मंत्री राणा ने एसोसिऐशन के सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर पूरा करवाएंगे।