केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 14 करोड़ की लागत के विकास कार्य जनता को किए समर्पित
गुरुग्राम, 28 मार्च (हप्र)
केंद्रीय सांख्यिकीय, कार्यक्रम कार्यान्वयन, योजना राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को गुरूग्राम की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने करीब 14 करोड़ की लागत के विकास कार्य आमजन को समर्पित किए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने गुरूग्राम में घटते भू-जल स्तर पर चिंता जताते हुए जिला प्रशासन को भू-जल स्तर में सुधार के उपाय करने के निर्देश दिए। बरसात के मौसम में जो पानी नजफगढ़ ड्रेन में छोड़ा जाता है, उसके लिए जिला में ही उचित व्यवस्था कर, उसे भूजल स्तर को रिचार्ज करने के विकल्पों पर काम किया जाना चाहिए।
स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा
केंद्रीय मंत्री ने मॉनसून के समय जिला में होने वाले जलभराव की समस्या पर अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा हर वर्ष मॉनसून से पूर्व जलभराव की समस्या को लेकर आवश्यक तैयारी की जाती है लेकिन इसके बावजूद चिन्हित स्थानों पर समस्या का स्थायी समाधान नही हो पा रहा। जीएमडीए के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को जलभराव की समस्या के निदान के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी नालों की सफाई का काम निरन्तर जारी है जोकि जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा। डीसी अजय कुमार ने बताया कि गांव नरसिंहपुर में जलभराव वाले प्वाइंट पर समाधान की दिशा में कार्य जारी है।
गांव कादरपुर में प्रस्तावित शूटिंग रेंज : राव ने कहा कि गांव कादरपुर में एक शूटिंग रेंज प्रस्तावित है। चूंकि अब यह गांव निगम में चला गया है। ऐसे में निगम व जीएमडीए के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के विकल्पों पर विचार कर इस दिशा में आगे आगे बढ़ें। उन्होंने सीएसआर फंड की समीक्षा करते हुए कहा कि गुरुग्राम हरियाणा का सबसे अधिक राजस्व देने वाला जिला है। केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग की धीमी कार्य प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विकास परियोजना में देरी से नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। केंद्रीय मंत्री द्वारा उक्त राजमार्ग के पूरा होने की डेडलाइन पर एनएचएआई के अधिकारी ने बताया कि यह कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने ऑर्बिट रेल तथा गुरुग्राम मेट्रो विस्तार के प्रस्तावित रूट, बंधवाड़ी लैंडफिल साइट को क्लियर करने के निर्देश दिए।