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बड़ौली के आश्वासन पर बीज-कीटनाशक विक्रेताओं की हड़ताल खत्म, किसानों को राहत

08:23 AM Apr 12, 2025 IST
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अम्बाला शहर में शुक्रवार को हड़ताल समाप्त करने संबंधी जानकारी देते जिला प्रधान राजकुमार गुप्ता।-हप्र

अम्बाला शहर, 11 अप्रैल (हप्र)
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली द्वारा आज दिए गए आश्वासन के बाद सीड पेस्टीसाइड‍्स एसोसिएशन की प्रदेशव्यापी हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। गत मार्च में हरियाणा सरकार द्वारा दुकानदारों को लेकर एक सख्त कानून सीड पेस्टीसाइड‍्स एक्ट 2025 के विरोध में आज पांचवें दिन में प्रवेश कर गई थी।
अम्बाला सीड पेस्टीसाइड‍्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने बताया कि आज सोनीपत में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने हड़ताली कारोबारियों के बीच आकर यह आश्वासन दिया कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सैनी के समक्ष एसोसिएशन की सारी मुख्य बातें रखी जायेंगी व हर हाल में इसका समाधान निकाला जायेगा। उन्होंने कहा कि दुकानदारों से निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल खत्म कर अपने कारोबार को खोलने का आग्रह किया गया।
उनके आश्वासन पर प्रदेश कार्यकारिणी ने इस प्रदेशव्यापी हड़ताल को खोलने का निर्णय लिया है तथा अम्बाला में भी आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के आश्वासन से यह हड़ताल समाप्त की जाती है।
उन्होंने बताया कि इस हड़ताल के चलते समस्त हरियाणा प्रदेश में बीज दवाई का कारोबार बंद होने की वजह से व्यवस्था काफ ी बिगड़ गई थी। सूरजमुखी व मक्की की फ सल में सूंडी का अटैक आने से निवारण हेतु कहीं भी कीटनाशक उपलब्ध न होने से किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इस हड़ताल का इतना असर पड़ रहा था कि दुकानों पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी खत्म हो रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है व लोगों का खेती मुख्य धंधा है। दुकानदार सीड व पैस्टीसाईडस कंपनी से सील बंद व हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राडक्टस खरीद कर किसानों को वितरित करते हैं। यह कारोबार ज्यादातर किसानों के साथ सीजन की उधारी पर किया जाता है । प्रदेश के सभी विक्रेता कृषि विभाग द्वारा लाइसेंस धारक होने के साथ ही विभाग द्वारा निर्धारित मानकों पर अपना धंधा करते हैं। हड़ताल पर जाने का मसला इस मार्च में प्रदेश सरकार द्वारा विक्रेताओं को कानूनी रूप से दंडित करने की वजह से हरकत में आया। अब आशा बंधी है कि सरकार वास्तविकता को समझेगी और आपत्तिजनक कानून वापस लेगी।

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