गुरुग्राम  अवैध निर्माणों पर फिर चलाई जेसीबी

गुरुग्राम, 7 सितंबर (हप्र)

नगर निगम की इंफोर्समेंट विंग ने अलग-अलग स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई गांव भोंडसी में जोन चार की इंफोर्समेंट विंग ने की। दस्ते ने दर्जनों निर्माणों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। नोबल व सतगुरु फार्म एन्क्लेव में भी निगम के दस्ते ने अवैध निर्माणों को गिराया।

जोन चार की इन्फोर्समेंट विंग के प्रभारी एसडीओ नईम हुसैन अपनी टीम व भारी पुलिसबल के साथ भोंडसी गांव पहुंचे। यहां मारुति कुंज रोड, रेयान एन्क्लेव व भवानी एन्क्लेव में बिना स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। दस्ते ने डीपीसी स्तर के 15 निर्माणों क्षतिग्रस्त कर दिया जबकि 10 से अधिक चारदीवारी व 6 निर्माणाधीन ढांचों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। 

इस टीम की कार्रवाई का मामूली तौर पर विरोध हुआ, लेकिन पुलिसबल की मौजूदगी के कारण लोगों का विरोध परवान नहीं चढ़ पाया। इस बीच दस्ते ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। नईम हुसैन के अनुसार अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

इसी तरह, आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में भी कार्रवाई जारी रही। यहां पर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ की गई। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर बीडीपीओ जेआर मान मौजूद रहे। निगम की इंफोर्समेंट विंग के एसडीओ संजोग शर्मा की टीम ने सतगुरु व नोबल एन्क्लेव में कई निर्माणों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

शपथपत्र देने के निर्देश

निगम कमिश्नर ने प्रत्येक जोन की इन्फोर्समेंट विंग के प्रभारियों को हर महीने अपने क्षेत्र में बिना नक्शा पास करवाए कोई नया निर्माण नहीं होने का शपथपत्र देने के निर्देश दे रखे हैं। इसके बावजूद चारों जोन में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं।

अवैध निर्माण तोड़ने के खर्च की मालिक से होगी वसूली

गुरुग्राम (हप्र) : जिन निर्माणों को नियमों के खिलाफ या अवैध मानकर डीटीपी ई दस्ते ने गिरा दिया, उन्हें अब पुनः नोटिस भेजे जाएंगे। इस पर नोटिस निर्माण तोड़ने पर आए खर्चे की वसूली से संबंधित होंगे। यह फैसला टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया। खर्चे की रिकवरी का कार्य भी डीटीपी ई विभाग की ओर से किया जाएगा। बैठक में सरस्वती कुंज में अवैध रूप से बन रहे नए मकानों के मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी तरह डीएलएफ फेज-3 में नियमों के विरुद्ध बने अतिरिक्त फ्लोर के मामलों में डीटीपी ई भू मालिक को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। बैठक में डीसी यश गर्ग ने कहा कि अब तक प्रशासनिक अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए जो भी खर्च किया गया है, उसकी वसूली अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से की जाए। डीटीपी ई आरएस बाठ का कहना है कि गत डेढ़ वर्ष के दौरान अतिक्रमण हटाने पर लगभग 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसकी रिकवरी के लिए जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे।