Agniveers Reservation : अग्निवीरों के आरक्षण को दस प्रतिशत बढ़ाएगी सरकार, गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को भेजी सिफारिश

चंडीगढ़, 5 अप्रैल

Agniveers Reservation : हरियाणा सरकार अग्निवीरों को दिए जा रहे आरक्षण में वृद्धि कर सकती है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार की अग्निवीरों के संबंध में पॉलिसी की कॉपी मांगते हुए सरकार से आरक्षण की सीमा को दस प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत करने के लिए कहा है।

हरियाणा से वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन हुआ था जबकि वर्ष 2023-24 में लगभग 2,215 की भर्ती की गई थी। चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में भर्ती होने के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किए गए प्रदर्शन और निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। हरियाणा में अग्निवीरों का पहला बैच वर्ष 2026 में आ रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वाली मंत्रिमंडल की बैठक में 5 अगस्त 2024 को अग्निवीरों को पुलिस के साथ-साथ अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ में ग्रुप सी के पदों की नौकरी में पांच फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। सरकार ने इस संबंध में पॉलिसी अभी तक जारी नहीं हुई है।

इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखा है। प्रदेश में अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने चुनावी सभाओं में वादा किया था कि सरकार हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देगी। ऐसे में हरियाणा की पॉलिसी के जरिए देश भर में अग्निवीरों की नौकरी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अग्निवीरों के बारे भेजे पत्र में लिखा है कि अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में लौट रहा है। अग्निवीरों में से 25 फीसदी को केंद्रीय सशस्त्र बलों में लिया जाएगा। शेष 75 फीसदी समाज में लौट जाएंगे। आपकी सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर रखी है, मगर अभी तक इसकी नीति जारी नहीं हुई है।

पुलिस में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने का कष्ट करें। शाह के पत्र के बाद विभागीय अधिकारियों ने ड्राफ्ट बनाने पर काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार बहुत जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव लेकर आ सकती है।