Haryana Budget 1000 से अधिक की आबादी वाले गांवों की फिरनियां होंगी पक्की

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 17 मार्च
हरियाणा के छोटे गांवों की फिरनियां ना केवल पक्की होंगी बल्कि उनमें स्ट्रीट लाइट की भी सुविधा होगी। सरकार ने 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों की कच्ची फिरनियों को पक्का करने का निर्णय लिया है। अभी तक ऐसी 224 गांवों की कच्ची फिरनियों को 69 करोड़ 11 लाख की लागत से पक्का करवाया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में बाकी सभी गांवों की फिरनियां कवर होंगी।
सरकार ने हर गांव में एक महिला चौपाल बनाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 754 गांवों का चयन किया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने पंचायतों में वर्षों से अधूरे पड़े लगभग 600 से अधिक भवनों को पूरा करवाने के लिए 64 करोड़ रुपये का बजट अलॉ‍ट किया है। वहीं, पूर्व की हुड्डा सरकार द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत गरीब लोगों को दिए गए 100-100 वर्ग गज के प्लाॅटों वाली काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इनमें से 7300 ऐसे लाभार्थी भी थे, जिन्हें पूर्व की सरकार ने प्लाॅट नहीं दिए थे। इन्हें मौजूदा भाजपा सरकार ने कब्जा दिया है। इन काॅलोनियों में बिजली-पानी व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया है। अभी तक सरकार 891 गांवों में ई-लाइब्रेरी और 250 इंडोर जिम तैयार करवा चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध तरीके से बाकी गांवों में भी इन दोनों सुविधाओं का विस्तार सरकार करेगी।

नये अमृत सरोवर बनेंगे

आजादी के अमृत महोत्सव पर मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा में अभी तक 1645 अमृत सरोवर के टारगेट के बीच 2088 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। अब नायब सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 2200 नये अमृत सरोवर बनाने का फैसला लिया है।

पंचायतों को हॉपर टिपर डंपर

10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को सरकार हॉपर टिपर डंपर प्रदान करेगी। इनका इस्तेमाल कचरा प्रबंधन के लिए किया जाएगा। सरकार ने गांवों में शहरों की तर्ज पर घर-घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को यह जिम्मेदारी देने की योजना बनाई है। इसके लिए उन्हें गांव की जनसंख्या अनुपात में मासिक मेहनताना दिया जाएगा।

मुख्य घोषणाएं

समाधान से विकास योजना 30 सितंबर 2025 तक बढ़ी।
गुड़गांव मेट्रो फेज-2 को 5452.72 करोड़ रुपये की मंजूरी।
जीएमडीए का 2933.56 करोड़ रुपये का बजट, 42 नई सड़क परियोजनाएं और जल निकासी प्रोजेक्ट।
फरीदाबाद में 3400 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना।
मेगा विलेज-मेगा योजना के तहत 21 गांवों का विकास।
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय।

फास्ट टैक कोर्ट बनेंगे

प्रदेश में मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की जल्दी सुनवाई और सजा सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएंगी। राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत एनडीपीएस मॉनिटरिंग सैल भी बनाया जाएगा।

पुलिस का आधुनिकीकरण

पुलिस के आधुनिकीकरण तथा पुलिस कर्मचारियों को नवीनतम एवं उन्नत प्रोद्यौगिकी उपलब्ध करवाने तथा उनकी क्षमता निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलेपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपये मिले हैं।

सब-डिवीजन पर साइबर थाने

प्रदेश में जिन जिलों में साइबर क्राइम की घटनाएं अधिक हो रही हैं, उन जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सैल स्थापित होंगे। प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। वहीं महिला पुलिस थानों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है।

विधायकों की मांग पर हर शहर में स्मार्ट मार्ग-बाजार

चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) : हरियाणा के विधायकों की बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के बजट में हर शहर में ‘स्मार्ट मार्ग’ और ‘स्मार्ट बाजार’ बनाने का ऐलान किया है। दरअसल, कई विधायकों ने प्री-बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि शहरों व जिला मुख्यालयों की एंट्री सड़कों को सुंदर बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस मांग को मानते हुए हर शहर में 4 से 5 किमी. लंबी तथा जिला मुख्यालय पर 10 से 15 किमी. लंबी सड़क को ‘स्मार्ट मार्ग’ बनाने का ऐलान किया है। इसी तरह शहर में एक पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। हर गांव में एक स्मार्ट गली भी होगी। इसके लिए सरकार शहरी स्थानीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को फंड भी उपलब्ध करवाएगी।

विधायक करवा सकेंगे 5 करोड़ तक के विकास कार्य

विधायकों की ग्रांट की बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सभी विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में सालाना पांच करोड़ रुपये तक के विकास कार्य करवा सकेंगे। विधायकों को यह पैसा तीन किस्तों में दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए विधायकों को अपने हलके में करवाए जाने वाले पांच करोड़ रुपये तक के कार्यों की एकमुश्त सूची सरकार को देनी होगी। विधायक अपनी प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को लिस्ट में शामिल कर सकेंगे।
nपहली किस्त के रूप में डेढ़ करोड़ रुपये की राशि विधायकों द्वारा दी गई वरीयता के हिसाब से तुरंत जारी होगी। इसके बाद दूसरी किस्त में भी डेढ़ करोड़ रुपये जारी होंगे। तीसरी और आखिरी किस्त में दो करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए रिलीज होंगे। इसमें यह शर्त भी लगाई गई है कि अगली किस्त तभी जारी होगी, जब पहली किस्त का 70 प्रतिशत या इससे अधिक पैसा खर्च किया जा चुका होगा।

विधायी सम्मेलनों से साकार होगा ‘एक राष्ट्र-एक विधायिका’ का सपना

मुख्यमंत्री ने भाषण में विधान सभा की ओर से आयोजित होने वाले विधायी सम्मेलनों की गूंज सुनाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एक राष्ट्र-एक विधान मंडल’ की सोच को साकार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने हरियाणा विधानसभा की ओर से विभिन्न संस्थाओं व वर्गों के जो सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं विशेषताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए यूथ पार्लियामेंट, महिला सम्मेलनों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सहकारी समितियों का सहयोग लिया जाएगा। इन माध्यमों से जन-जन को विधायिका के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा की इस विशिष्ट पहल में प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव प्रशासनिक तथा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा।