‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति को बंद कर खिलाड़ियों को उनके हक से वंचित किया : दीपेंद्र हुड्डा

रोहतक, 16 मार्च (निस)
सांसद दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति को भाजपा सरकार ने बंद करके खिलाड़ियों को उनके हक से वंचित कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस खेल नीति के तहत मेडल विजेता प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सीधे डीएसपी व अन्य सम्मानजनक सरकारी पदों पर नौकरियां मिलने के कारण प्रदेश के युवाओं में खेल को करियर बनाने का नया जुनून तैयार हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और विश्व चौंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीतकर देश की झोली में डाले और पूरी दुनिया में देश-प्रदेश का नाम रोशन किया लेकिन भाजपा सरकार ने इस उम्दा खेल नीति को तोड़-मरोड़ कर बंद कर दिया।
‘कौड़ियों के भाव फसल बेचने को मजबूर किसान’
सांसद ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के समय महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2,100 देने, किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदने, 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी, 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, हर घर गृहणी योजना तहत 500 में सिलेंडर देने जैसे तमाम वादे किये लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं किया। किसान मंडियों में अपनी उपज कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर हैं।
हुड्डा ने बीजेपी सरकार को चुनाव के समय जनता से किये वादों को पूरा करने की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी ने कहा था कि एचकेआरएन के जरिए लगे कर्मचारियों को पक्का करेंगे लेकिन, अब उनको हटाया जा रहा है।
सफाई कर्मचारी पक्के होना तो दूर, कई महीनों से सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा सरकार पर जनता से किये हर वादे को पूरा करने का दबाव बनाएगी। इस दौरान विधायक बलराम दांगी भी मौजूद रहे।

‘चुनाव के दौरान किये वादों से मुकरी सरकार’

कांग्रेस सांसद गांव बहलंबा में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित शहीदी फुटबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गांव-गांव में खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं, इसी को पहचानकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने खिलाड़ियों के हित में ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति लागू की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने स्कूली बच्चों में शुरुआती उम्र से ही खेल प्रतिभा को निखारने की दृष्टि से अनिवार्य स्पैट नीति बनाई, जिसके तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बच्चों को 1500-2000 रुपये का मानदेय मिलता था, ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियमों की व्यवस्था की गयी, उनमें कोच आदि की नियुक्ति की गयी। लेकिन आज पूरे प्रदेश में खिलाड़ियों को खेल सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी चुनाव के समय जनता से किये वादों को पूरा करने की बजाय उलट काम कर रही है।