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बुलडोजर संस्कृति पर अंकुश

चौदह नवंबर के दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर संस्कृति पर अंकुश लगाने की बात कही। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन द्वारा बिना नोटिस के किसी का आशियाना गिराना अवैध है। कोर्ट ने कहा कि यदि बाद में यह साबित होता है कि घर गिराने वाला व्यक्ति निर्दोष था, तो अधिकारी से मुआवजा लिया जाएगा। इसके साथ ही, बुलडोजर कार्रवाई से पहले 15 गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीति से प्रेरित बुलडोजर कार्रवाई पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए।
अनिल कौशिक, क्योड़क, कैथल

साइबर ठगी

इंटरनेट के युग में आर्थिक ठगी में भारी वृद्धि हुई है। शातिर अपराधी लोगों को लालच देकर उनसे बड़ी रकम ऐंठ रहे हैं, खासकर बड़े शहरों में। हैरानी की बात है कि लोग, जो शिक्षित और समझदार हैं, ठगों के झांसे में आ जाते हैं। हालांकि साइबर सेल द्वारा शिकायतों के बाद अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हो रहे। ऐसे मामले पीड़ितों के लिए मानसिक उत्पीड़न का कारण बनते हैं और पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण होते हैं।
अमृतलाल मारू, इंदौर, म.प्र.

आत्मनिर्भर बनाएं

चौदह नवम्बर को बाल दिवस मनाना केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका असली उद्देश्य उन बच्चों में अधिकारों के प्रति जागरूकता और शिक्षा के प्रति रुचि जाग्रत करना होना चाहिए, जो आज भी दो वक्त की रोटी के लिए काम करने या भीख मांगने पर मजबूर हैं। बाल दिवस का सही अर्थ तभी पूरा होगा, जब हम इन बच्चों को शिक्षित करके उन्हें मजदूरी और भीख से मुक्ति दिलाएंगे, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
अभिलाषा गुप्ता, मोहाली