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दलबदल पर अंकुश
हिमाचल प्रदेश में अब पार्टी बदलने वाले विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी। दल बदलने वालों पर शिकंजा कसते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। यदि यह विधेयक मंजूरी पाता है, तो अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की पेंशन बंद करने वाला हिमाचल पहला राज्य होगा। संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा, जिससे इसे एक अच्छे और समझदार कानून की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह कदम बेहद जरूरी था, क्योंकि दल बदलने वाले विधायकों की संख्या देश के अधिकांश राज्यों में लगातार बढ़ रही है। विधायक जिधर दम उधर हम की तर्ज पर अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं, जो कि अनुचित है।
मनमोहन राजावतराज, शाजापुर, म.प्र.

बाहर का खाना
तेईस अक्तूबर के दैनिक ट्रिब्यून में दीपिका अरोड़ा का लेख ‘रसीले भोजन में ज़हरीले रसायन’ में पैक्ड भोजन की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ चेतावनी देता है। बढ़ती व्यस्तताओं और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण लोग घर के पौष्टिक भोजन के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करके पैक्ड भोजन चुनने लगे हैं। यह भोजन जिन पैकेजिंग सामग्रियों से आता है, उनमें कई जहरीले रसायन हो सकते हैं, जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पैक्ड भोजन शुद्धता और पौष्टिकता में घर के भोजन का मुकाबला नहीं कर सकता। घर का बना भोजन ही सर्वोत्तम विकल्प है।
शामलाल कौशल, रोहतक

सतर्कता में बचाव
देश में ऑनलाइन और ऑफलाइन धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक कंपनी ने सैकड़ों लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर लूट लिया। आरबीआई जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन लोग फिर भी ऐसे फर्जीवाड़ों का शिकार हो रहे हैं। समझना चाहिए कि कोई बिना मेहनत के पैसा नहीं दे सकता। अपनी वित्तीय जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के विवरण किसी से साझा न करें। आरबीआई के संदेश ‘जानकार बनिए, सतर्क रहिए’ पर ध्यान देने की जरूरत है।
राजेश कुमार चौहान, जालंधर