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राहत मिले

देश के एक वर्ग को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी दरों में कमी करके राहत प्रदान करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयुष्मान भारत योजना, जो गरीब वर्ग को चिकित्सा राहत प्रदान करती है, अखिल भारतीय स्तर पर लागू नहीं है। गैर-भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। मेडिक्लेम पॉलिसी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगती है, जिससे प्रीमियम महंगे हो गए हैं और आम आदमी अस्पतालों के भारी खर्च से बच नहीं पा रहा है। जीएसटी में राहत के साथ सीनियर सिटीजन को प्रीमियम में भी 50 प्रतिशत छूट मिलनी चाहिए।
चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

जम्मू-कश्मीर चुनाव

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव देश के अन्य राज्यों के चुनाव से अलग महत्व रखते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में नया वातावरण बना है, जिसमें जनता ने प्रजातंत्र का वास्तविक अर्थ समझा है। आतंकवादियों के जुल्म और बड़े नेताओं के पाक परस्त रवैये से कश्मीरी जनता अवगत हो चुकी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीरी उत्पादों और जमीन की कीमतों में वृद्धि, पर्यटन में सुधार, और कई सकारात्मक अनुभव हुए हैं। अब जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनने का नया अनुभव प्राप्त करेगी और पहली बार बिना किसी डर के मतदान करेगी।
विभूति बुपक्या, खाचरोद, म.प्र.

रिहाई के निहितार्थ

चौदह सितंबर के दैनिक ट्रिब्यून के संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में जमानत देने पर चर्चा की गई है। लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद ईडी और सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सकीं। यह जमानत हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की कमजोर स्थिति और कांग्रेस की बेहतर स्थिति से संबंधित हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिससे कांग्रेस के वोट प्रभावित हो सकते हैं और भाजपा को फायदा हो सकता है।
शामलाल कौशल, रोहतक