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सरकार आने पर लागू करेंगे खिलाड़ियों के लिए ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति : हुड्डा

07:15 AM Aug 21, 2024 IST
सरकार आने पर लागू करेंगे खिलाड़ियों के लिए ‘पदक लाओ  पद पाओ’ नीति   हुड्डा
नई दिल्ली में मंगलवार को ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत का मुंह मीठा करवाते दीपेंद्र हुड्डा। साथ हैं, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा।

चंडीगढ़, 20 अगस्त (ट्रिन्यू)
पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर फिर से खिलाड़ियों के लिए ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति को लागू किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए फिर से नौकरियों में 3 प्रतिशत कोटा लागू होगा। उन्हें उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। हुड्डा ने यह बात मंगलवार को नई दिल्ली में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान अमन सहरावत से मुलाकात के बाद कही।
हुड्डा के आवास पर परिवार सहित पहुंचे अमन सहरावत का सांसद दीपेंद्र हुड्डा व विधायक गीता भुक्कल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अमन ने पदक जीतकर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मुलाकात के बाद हुड्डा ने कहा कि सरकार को खिलाड़ियों को पद, सम्मान और इनाम देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कांग्रेस ने ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति के तहत खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियां दी थीं।
भाजपा ने सत्ता में आते ही इस नीति को बंद कर दिया और खिलाड़ियों से उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार छीन लिया। भाजपा इस कद्र खिलाड़ियों से भेदभाव कर रही है कि उसने कांग्रेस कार्यकाल में डीएसपी बने खिलाड़ियों को आजतक पदोन्नति नहीं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में 750 से ज्यादा खिलाड़ियों को डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और अन्य सरकारी पदों पर नियुक्तियां मिलीं थी। देश में पहली बार खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार दिए गए थे।
इससे प्रदेश में खेलों के लेकर सकारात्मक माहौल बना था। छोटे-छोटे बच्चे भी मेडल जीतने का सपना देखने लग गए और मां-बाप बच्चों को कहने लगे थे- ‘खेलो-कूदो, मेडल लाओ, सरकार डीएसपी बनावैगी’। इसके चलते हरियाणा खेलों का हब बना और देश को मिलने वाले 40-50 प्रतिशत मेडल इस छोटे के राज्य से आने लगे। लेकिन भाजपा सरकार ने हरियाणा में खेलों को लेकर गंभीर नहीं है। ‘खेलो इंडिया’ के बजट से हरियाणा को मात्र 3 प्रतिशत हिस्सा मिला है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक लाता है, उसे तो केवल 66 करोड़ मिले, जबकि गुजरात और यूपी को भाजपा सरकार ने 400-500 करोड़ रुपये दिए हैं।

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