ओपीएस समेत कई मांगों पर सरकार को अल्टीमेटम

सोनीपत, 3 नवंबर (हप्र)
विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को देशभर से कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘चेतावनी रैली’ की। इन लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों को नियमित करने, निजीकरण पर रोक, खाली पदों को भरने, आठवें वेतन आयोग का गठन व एनईपी पर रोक आदि मांगों पर सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। ऐसा न करने की स्थिति में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी।
रैली की अध्यक्षता सुभाष लांबा, रूपक सरकार, सीएन भारती, अशोक थूल व के. राजेंद्रन ने की। रैली में सीआईटीयू के महासचिव तपन सेन ने कहा कि कर्मचारियों ने आंदोलन कर पुरानी पेंशन बहाली को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। अनेक दल बहाली का ऐलान कर रहे हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार के पास पूंजीपतियों के कर्ज माफी, टैक्स माफी के लिए धन है, लेकिन पेंशन, ठेका कर्मियों की रेगुलराइजेशन, खाली पदों को भरने आदि के लिए धन नहीं है।
फेडरेशन के महासचिव ए श्रीकुमार ने कहा कि सरकार नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू करते हुए जन सेवाओं और पीएसयू को तेजी से निजी हाथों में सौंप कर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहती है। रैली को कन्फडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंपलाइज एंड वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव, एनएफपीई के जनार्दन मजूमदार, एसटीएफआई के सीएन भारती अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के कोषाध्यक्ष शशिकांत राय ने भी संबोधित किया।