बिजली-पानी की बढ़ी किल्लत, सरकार ने जिला उपायुक्तों को दिए प्रबंध करने के निर्देश

चंडीगढ़, 9 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा में भीषण गर्मी के चलते बिजली-पानी की परेशानी शुरू हो गई है। इस बार पिछले कई वर्षों के मुकाबले गर्मी अधिक है। सरकार बिजली-पानी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इसके प्रबंधन में जुट गई है। हरियाणा में वर्तमान में 1400 मेगावाट बिजली की कमी है। इसे पूरा करने के लिए सरकार की ओर से दूसरे राज्यों से संपर्क साधा जा रहा है। साथ ही, केंद्र सरकार के साथ भी लगातार बातचीत की जा रही है ताकि बिजली का प्रबंध किया जा सके।
प्रदेश के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से बिजली-पानी की बढ़ी डिमांड को देखते हुए सभी जिलों के डीसी को इसका प्रबंध करने को कहा गया है। साथ ही, बिजली विभाग, पब्लिक हेल्थ व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ भी नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं। इस बार हीट-वेव अधिक होने की वजह से दिक्कत बढ़ी है। जून में किसानों को ट्यूवबेल पर भी अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जून माह में बिजली की किल्लत और भी हो सकती है। इससे निपटने के लिए सरकार की ओर से विशेष कार्ययोजना बनाई है। वर्तमान में सरकार के पास 14 हजार मेगावाट के लगभग बिजली का इंतजाम है। हिमाचल प्रदेश से भी बिजली को लेकर बातचीत चल रही है। इसी तरह से साउथ के राज्यों के साथ हरियाणा संपर्क में है। केरल आदि राज्यों में मानूसन की दस्तक के चलते वहां बिजली की डिमांड कम हुई है। हरियाणा सरकार ने बिजली के मामले में सरप्लस राज्यों से बातचीत आगे बढ़ाई है ताकि वहां से बिजली का प्रबंध किया जा सके।
प्रदेश के औद्योगिक सेक्टर में भी बिजली की बढ़ती खत्म को देखते हुए सरकार ने उद्योगपतियों को कहा है कि वे शाम को छह बजे के बाद रात में काम करें। इसका एक फायदा तो यह होगा कि फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों को दोपहर की धूप से राहत मिलेगी। दूसरा रात के समय बिजली की डिमांड भी दिन के मुकाबले थोड़ी कम रहती है। मुख्य सचिव ने कहा कि पानी की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए प्रदेशभर में टेंकर के लिए पोर्टल व्यवस्था शुरू की है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपने इलाकों में पेयजल के लिए टेंकर मंगवा सकेंगे। इसके लिए हेल्पलाइन भी शुरू की है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी सर्विस के लिए शुरू किए गए डायल-112 पर भी फोन करके पानी के टैंकर मंगवाए जा सकेंगे। टैंकर के जरिये लोगों को मुफ्त में पानी की आपूर्ति होगी। इसके लिए प्रदेशभर में टैंकर व जलापूर्ति का काम करने वाले प्राइवेट लोगों को सरकार ने अपने पैनल में शामिल किया है। पानी की कीमत सिंचाई व पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा दी जाएगी।

अभी नहीं आया हिमाचल से पानी
नयी दिल्ली में पानी की बढ़ती मांग और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा हरियाणा सरकार पर पूरे पानी की आपूर्ति नहीं करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। हिमाचल प्रदेश की ओर से नई दिल्ली के लिए पानी की आपूर्ति करने की बात कही गई है। इसका चैनल हरियाणा से ही होगा। मुख्य सचिव ने इससे जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव से बात की है। उनसे पूछा गया है कि वे ये बताएं कि हिमाचल के किस-किस प्वाइंट से पानी देंगे। हम संबंधित प्वाइंट्स पर हरियाणा के अधिकारियों की ड्यूटी लगाएंगे। पानी को नापा जाएगा। जितना पानी हिमाचल से आएगा, वह दिल्ली भेजा जाएगा। अभी तक पानी आया नहीं है।