अधर में लटके पानीपत-सफीदों फोर लेन हाईवे की बाधा दूर

बिजेंद्र िसंह/हप्र
पानीपत, 24 अक्तूबर
पानीपत से सफीदों होकर जींद तक स्टेट हाईवे को सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) स्कीम के अंतगर्त करीब 184 करोड़ रूपये की लागत से फोरलेन व चौड़ा किया जाना है। पानीपत से सफीदों तक इस रोड को फोरलेन बनाया जाएगा, जिसमें बीच में डेढ़ मीटर का डिवाइडर व दोनों तरफ का 15 मीटर का रोड शामिल है। जबकि सफीदों से जींद तक इस रोड को चौड़ा करके 10 मीटर का रोड बनाया जाएगा। पानीपत जिला की सीमा में इस फोर लेन बनने वाले रोड का कुल 24 किमी लंबाई का एरिया पड़ता है। इसमें से पानीपत शहर के लाल बत्ती चौक से लेकर दिल्ली पैरलल नहर तक नगर निगम के एरिया वाली 2.35 किमी लंबी सड़क को पहले ही फोर लेन बनाया जा चुका है और अब नहर से लेकर जिला के आखिरी गांव नारा तक 21.65 किमी के एरिया वाली सड़क को फोर लेन बनाया जाना है। हालांकि सीआरआईएफ स्कीम के तहत इस स्टेट हाईवे को फोर लेन बनाने की 184 करोड़ रूपये की राशि मार्च 2023 में ही मंजूर हो चुकी है। लेकिन इसे फोर लेन बनाते समय इसके किनारे पड़ने वाली वन विभाग की जमीन एवं उसके खड़े कई हजार पेड़ और बिजली के खंभे व कई स्थानों पर जन स्वास्थ्य विभाग की सीवर एवं पीने के पानी की लाइनें बाधा बनी हुई थीं। जमीन नहीं मिलने से पानीपत जिले की सीमा में यह प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को वन विभाग को दी जाने वाली वह 32 एकड़ जमीन अब इसराना खंड के गांव परढाना में मिल गई है। गांव परढाना की ग्राम पंचायत ने पीडब्ल्यूडी को देने के लिये 32 एकड़ 6 कनाल जमीन देने की मंजूरी देे दी है और पंचायत विभाग के डायरेक्टर ने भी इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने भी इस जमीन का निरीक्षण करके इसे पेड़ लगाने के लिये उपयुक्त बताया है। पीडब्ल्यूडी को यह 32 एकड़ जमीन मिलने से एक साल से अधर में लटके इस प्रोजेक्ट की तकरीबन बाधाएं दूर हो गई हैं। वन विभाग का एस्टीमेट मिलने पर पीडब्ल्यूडी द्वारा सभी एस्टीमेटों को मंजूरी के लिये मुख्यालय भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने पर फोर लेन बनाने का कार्य शुरू होगा।

क्या कहते है पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन एवं एसडीओ

पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन सवित कुमार पन्नू व एसडीओ जगदीश कुमार ने बताया का पानीपत से सफीदों फोर लेन प्रोजेक्ट के लिये पिछले लंबे अरसे से वन विभाग को दी जाने वाली 32 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही थी, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी। लेकिन वन विभाग को दी जाने वाली 32 एकड़ 6 कनाल जमीन अब गांव परढाना में मिल चुकी है। वन विभाग द्वारा अब जल्द ही अपना एस्टीमेट दे दिया जाएगा और उसके बाद वन विभाग, बिजली निगम व पब्लिक हैल्थ के एटीमेटों को मुख्यालय में अप्रूवल के लिये भेजेंगे। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फोर लेन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी।