25 रुपये टॉयलेट शुल्क पर बैकफुट पर आयी सुक्खू सरकार

शिमला, 4 अक्तूबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने एक और फैसले को लेकर बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नयी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में ‘शौचालय कर’ लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी से परहेज किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने 21 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में निजी आवासों में एक से अधिक टॉयलेट सीट प्रयोग करने वाले लोगों पर 25 रुपये प्रति सीट प्रति महीना सीवरेज टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद प्रदेश में राजनीतिक बवाल पैदा हो गया है और राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता भी सरकार के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ खड़ी हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, विशेषकर उस स्थिति में जब आरोप वास्तविकता से परे हों। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटीं जिसमें मुफ्त पानी की घोषणा भी शामिल थी। लेकिन भाजपा के इन लोक-लुभावन वादों को अधिमान न देते हुए प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया जिसके फलस्वरूप एक मजबूत सरकार का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ पांच सितारा होटलों को भी मुफ्त पानी देने की घोषणा की थी।
सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके दृष्टिगत पानी पर सब्सिडी का युक्तिकरण करते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल का भुगतान तय किया है। वहीं, आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को प्रदेश के हित में पानी के बिल की अदायगी करने में कोई परेशानी नहीं है।

वापस ली सीवरेज टैक्स की नोटिफिकेशन

इस बीच हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में सीवरेज टैक्स लगाने की विवादित नोटिफिकेशन आज तुरंत प्रभाव से वापस ले ली। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति ओंकार शर्मा ने इस संबंध में ताजा अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि सरकार 21 सितंबर को जारी अधिसूचना को वापस लेती है और इस संबंध में अधिसूचना में सीवरेज टैक्स लगाने संबंधी लिखी गई लाइन को अधिसूचना से डिलीट करती है। इस अधिसूचना में सरकार ने शर्त नंबर 3 में राज्य के शहरी क्षेत्र में एक से अधिक टॉयलेट सीट प्रयोग करने वाले मकान मालिकों पर प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपये प्रति शीट सीवरेज टैक्स लगाने की बात कही थी।