गन्ने का एफआरपी 290 रुपये क्विंटल

नयी दिल्ली, 25 अगस्त (एजेंसी)

केंद्र सरकार ने 2021-22 के नये विपणन सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी (एफआरपी) मूल्य 5 रुपये बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बुधवार को हुई बैठक में इस पर फैसला किया गया।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि 10 फीसदी की मूल रिकवरी दर पर एफआरपी बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 फीसदी से ऊपर प्रत्येक 0.1 फीसदी की वृद्धि पर 2.90 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं रिकवरी में प्रति 0.1 फीसदी की कमी पर एफआरपी में 2.90 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती होगी। गोयल ने कहा कि किसानों के संरक्षण के लिए सरकार ने फैसला किया है कि रिकवरी 9.5 फीसदी से नीचे होने पर कोई कटौती नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ऐसे गन्ना किसानों को चालू गन्ना सत्र 2020-21 के 270.75 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय 2021-22 के गन्ना सत्र में 275.50 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। उन्होंने कहा कि चीनी सत्र 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपये प्रति क्विंटल है। 10 फीसदी की रिकवरी दर के हिसाब से 290 रुपये प्रति क्विंटल का भाव उत्पादन लागत पर 87 फीसदी ऊंचा है। गोयल ने कहा कि अन्य फसलों की तुलना में गन्ने की खेती अधिक फायदेमंद है।

उल्लेखनीय है कि हर साल गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार एफआरपी की घोषणा करती है। मिलों को यह न्यूनतम मूल्य गन्ना उत्पादकों को देना होता है। हालांकि, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई राज्य अपनी गन्ना दरों (राज्य परामर्श मूल्य या एसएपी) की घोषणा करते हैं। यह एफआरपी के ऊपर होता है।

एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी

सरकार ने बुधवार को कनाडा के पेंशन कोष की अनुषंगी एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. के 15,000 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बयान के अनुसार निवेश में बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. में हिस्सेदारी का एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. को हस्तांतरण शामिल है। बयान के अनुसार इस निवेश से बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्र के साथ हवाईअड्डा क्षेत्र को गति मिलेगी। एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत आने वाली कुछ संपत्तियों से जुड़े क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव किया है।

चीनी का बिक्री मूल्य बढ़ाने से इनकार

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार एफआरपी में बढ़ोतरी के मद्देनजर चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) बढ़ाएगी, गोयल ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चीनी का निर्यात बढ़ाने तथा एथनॉल के उत्पादन के लिए काफी समर्थन दे रही है। इन सब कारणों के मद्देनजर हमें नहीं लगता कि फिलहाल चीनी का बिक्री मूल्य बढ़ाने की जरूरत है। निर्यात के बारे में गोयल ने कहा कि चीनी मिलों ने 2020-21 के विपणन सत्र में 70 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए अनुबंध किया है।