कृषि क्षेत्र के लिए 14 हजार करोड़ के सात कार्यक्रमों को मंजूरी

नयी दिल्ली, 2 सितंबर (एजेंसी)
केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से सोमवार को कृषि क्षेत्र से संबंधित लगभग 14,000 करोड़ रुपये के सात बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। इनमें 2,817 करोड़ रुपये का डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना शामिल है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इन व्यापक कृषि कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। इन कार्यक्रमों का ध्यान मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा, जलवायु बदलावों से तालमेल बिठाने, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और डिजिटलीकरण, बागवानी और पशुधन क्षेत्रों के विकास पर होगा।
कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2291 करोड़ और पशुधन के सतत स्वास्थ्य एवं उनके उत्पादन के लिए 1702 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गयी है। बागवानी के लिए 860 करोड़, कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1202 करोड़ और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गयी है।

केन्स साणंद में लगाएगी सेमीकंडक्टर संयंत्र

सरकार ने गुजरात के साणंद में 63 लाख चिप प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के केन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3307 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह संयंत्र 46 एकड़ में बनेगा। यह संयंत्र बिजली क्षेत्र से संबंधित चिप की भी आपूर्ति करेगा। कंपनी ने परियोजना के लिए साणंद में जमीन का अधिग्रहण पहले ही कर लिया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।