पांच, पांच से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों का दूसरे स्कूलों में होगा विलय

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

शिमला, 25 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक शिमला में आयोजित होगा। सुक्खू मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से इस संबंध में अनुशंसा करने को अपनी मंजूरी दे दी है। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। यह निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में हुई बैठक में लिया गया। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई।
मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पांच और इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों में राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने एकमुश्त छूट देते हुए स्टाम्प विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टाम्प पेपरों को 1 अगस्त, 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी डाडासीबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। इन पुलिस स्टेशनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17-17 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

तीन मंत्रिमंडलीय उप-समितियों का गठन

मंत्रिमंडल ने तीन मंत्रिमंडलीय उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया। मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की उप-समिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य इसके सदस्य होंगे। दूसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी जबकि आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे। यह उप-समिति एचपीएसईबीएल के मामलों का परीक्षण करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तीसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा होंगे। यह उप-समिति अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी। बैठक में शिमला-धर्मशाला-शिमला (सप्ताह में सात दिन) के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।