निकाय प्रतिनिधियों का बढ़ेगा वेतन

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 30 जुलाई
हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों – नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं को जल्द ही तोहफा मिल सकता है। सरकार निकायों के जनप्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। वित्त विभाग की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए निकाय मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने प्रतिनिधियों के वेतन में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की सिफारिश की है। करीब नौ माह पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय भी वेतन में इजाफा हुआ था।
एक साल में यह दूसरा मौका होगा जब निकायों के प्रतिनिधियों के वेतन में वृद्धि होगी। निकाय मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तीन बैठकों में विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। अब वे अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री ही वेतन बढ़ोतरी को लेकर घोषणा करेंगे। अगस्त के पहले सप्ताह में ही इसका फैसला लिया जा सकता है। सुधा ने नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, तथा नगर परिषद व नगर पालिका के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन के अलावा पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है।
कमेटी की तीसरी बैठक मंगलवार को पंचकूला में हुई। इस दौरान निकाय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव तैयार किया गया। पिछले दिनों हिसार में हुए निकायों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में सीएम ने कमेटी के गठन का ऐलान किया था।
यहां बता दें कि मनोहर लाल ने पिछले साल मेयरों का मानदेय 20 हजार 500 से बढ़ाकर 30 हजार किया था। सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय 16 हजार 500 से बढ़ाकर 25 हजार रुपये, डिप्टी मेयर का मानदेय 13 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये और निगम पार्षदों का मानदेय 10 हजार 500 से बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक किया था।
शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मंगलवार को हुई बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी से जल्दी ही प्रस्ताव को मंजूर करवाकर एक सप्ताह के भीतर बढ़े मानदेय की अधिसूचना जारी करवा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि पांच अगस्त को पंचकूला में राज्य के सभी गोशाला संचालकों और निकायों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी भागीदारी करेंगे। इस बैठक में गोशालाओं के संचालन व निकायों के सहयोग पर बातचीत होगी, ताकि कोई बेसहारा पशु सड़कों पर न रहे।