व्यवस्था बनाने को ‘राइट टू करप्शन’ खत्म कर ‘राइट टू सर्विस’ का संकल्प

सुरेंद्र सांगवान/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 30 अगस्त 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 2500 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सरकार के कार्यों और उपलब्धियों के बारे विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद हरियाणा में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर भी अंकुश लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं।

सीएम ने कहा कि प्रथम पारी में जब उन्होंने कार्यभार संभाला तब उनके तथा मंत्रियों के कार्यालयों में भीड़ लगी रहती थी। सभी की बात नहीं सुन पाते थे। व्यवस्था बनाने के लिए ‘राइट टू करप्शन’ को खत्म कर ‘राइट टू सर्विस’ का संकल्प लिया। एक सितंबर से आटो अपील का नया पोर्टल शुरू किया जाएगा। राइट टू सर्विस के तहत तय अवधि में काम पूरा न होने पर ऑटो अपील की जा सकती है। 

ऑटो अपील के बाद भी निर्धारित अवधि में अधिकारी को शिकायत दूर करनी होगी। सरकार हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम भी कर ही है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिये अंतर जिला कौंसिल (इंटर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल) बनाई गई हैं। पहले जिला परिषद का बजट एक से 2 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया है। राज्य के 6700 गांवों और 4 हजार वार्डों में भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा।  भाजपा सरकार के 2500 दिनों में लगभग 50 लाख किसानों के खातों में 1100 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। सरकार ने कृषि भूमि के आदान-प्रदान में किसानों को राहत प्रदान करते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। अब प्रति डीड केवल 5 हजार रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क लगता था। फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए भावांतर भराई योजना चलाई है। राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, रिड्यूस, रिसाइकिल व रीयूज की नीति पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गंदे पानी का सदुपयोग करने के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी बनाई है। फसल विविधीकरण के तहत धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसल की बुवाई के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को 7 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

82 हजार युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल में 82 हजार से अधिक युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक या नकल के दोषी दो साल तक भर्ती परीक्षा से वंचित करने, दो से दस साल तक की सजा और पांच हजार से दस लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार-बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की गई है। निजी क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

17 नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित

लंबी अवधि की बड़ी परियोजनाओं के लिए वर्ष 2022-22 में लगभग 8700 करोड़ रुपए का मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनाया गया है। 17 नए राष्ट्रीय राजमार्गों घोषित किए गए, इनमें से 11 पर कार्य प्रगति पर है। लगभग 30 हजार करोड़ रुपए की लागत से सराय काले खां-पानीपत के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी की परियोजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 6 हजार करोड़ रुपए की लागत से पलवल-सोनीपत और सोहना-मानेसर के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर स्वीकृत किया गया है। सोनीपत के बड़ी में 161 एकड़ भूमि पर रेल कोच रिपेयर फैक्टरी स्थापित की जा रही है। करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और हरियाणा में और भी नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे।

‘भाजपा-जजपा नाम भले दो हों पर सरकार एक’

सीएम ने कहा कि पिछली बार भले विधानसभा चुनाव में 6 सीटें कम आईं, लेकिन वोट प्रतिशतता 33 से बढ़कर 36 प्रतिशत रही। भविष्य में इसमें पार्टी और इजाफा करेगी। गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं है। नाम भले दो (भाजपा-जजपा) हों पर सरकार एक है। पेपर लीक संबंधी सवाल पर सीएम ने कहा कि सीबीआई जांच तभी कराई जाती है, जब पुलिस घटना की तह तक पहुंचने में नाकाम रहे। कांस्टेबल पेपर लीक माले में 28-30 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पेपर रद्द हो चुका है। विधानसभा में नकल विरोधी बिल पास किया जा चुका है। एक सवाल पर कहा कि राजनीति को भोगने का विचार उन्हें सपने में भी नहीं आया। वे जनता की आराधना करते हैं। एक सवाल के जवाब में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसी भी सरकार की ‘परफोरमेंस’ का पैमाना दो साल के आधार पर नहीं आंका जा सकता। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने संबंधी प्रश्न पर कहा कि अंशदायी योजना विश्व के अन्य देशों में भी लागू है। समयानुसार बदलाव होते रहते हैं। पुरानी व्यवस्था से बजटीय खर्च बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 39 हजार रुपए सालाना है। पंजाब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब चंडीगढ़ को को ऐच्छिक कोष से 32 लाख रुपए देने की घोषणा की। 

प्रगति के नये आयाम छुएगा प्रदेश : बंडारू 

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को वर्तमान हरियाणा सरकार के 2500 दिन सफलता पूर्वक पूरे होने पर राजभवन में उनसे मुलाकात करने आए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश ने विगत वर्ष में अभूतपूर्व तरक्की की है। आज प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। उन्होंने आशा जताई है कि हरियाणा भविष्य में प्रगति के नए आयाम छुएगा। इस मुलाकात में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 2500 दिनों में हुई प्रगति के बारे में बताया व सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ-साथ उन्होंने भविष्य मे होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा से भी अवगत करवाया।

अंत्योदय पोर्टल पर 42 विभागों की 547 योजनाएं

 मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए घोषणाएं नहीं करती, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। हर सरकारी विंग में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल सुधार लाए गए। बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की गई। सभी विभागों की सभी सेवाओं को सरल पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया। सरल एवं अंत्योदय पोर्टल के माध्यम से 42 विभागों की 547 योजनाएं एवं सेवाएं दी जा रही हैं। सीएम विंडो पर अब तक लगभग 8.75 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8 लाख से ज्यादा का समाधान किया गया।  उन्होंने कहा कि यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6700 गांवों में से 5550 गांवों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है।

कांग्रेस छोड़ गई थी 27  हजार करोड़  का कर्ज 

राज्य सरकार पर कर्ज की स्थिति पर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध  सीएम ने कहा कि कांग्रेस को कर्ज के आंकड़ों के बारे में कम जानकारी है, इसलिए वे हमेशा झूठ का प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस गई थी, तब राज्य सरकार पर 27  हजार करोड़ रुपए का कर्ज था। कांग्रेस हमेशा कहती है कि जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब राज्य सरकार पर 70 करोड़ रुपए का कर्ज था। वर्ष 2014-15 में जब भाजपा सत्ता में आई तो उदय योजना के तहत पावर डिस्कॉम्स द्वारा लिए गए 27000 करोड़ रुपए के ऋण राशि को राज्य सरकार के कर्ज में शामिल किया गया ताकि पावर डिस्कॉम्स पर अधिक बोझ न पड़े। इससे सरकार का कुल कर्ज बढ़ गया।

उपलब्धि

* कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त पर स्टाम्प शुल्क में छूट

* पेपर लीक या नकल के दोषी को 2 से 10 साल की सजा

* 8700 करोड़ रुपए का मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड बनाया 

* निजी क्षेत्र में नौकरियों पर  75 प्रतिशत आरक्षण दिया