नालागढ़ और ज्वालाजी में खुले गौ सदनों की जांच के आदेश

ज्ञान ठाकुर/निस
शिमला, 20 फरवरी
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को गौ सदनों की खस्ता हालत का मुद्दा गूंजा। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोक-झोंक भी हुई। वहीं, कृषि मंत्री चंद्र कुमार की विपक्षी सदस्यों को लेकर की गई टिप्पणी से सदन में माहौल गरमा गया और दोनों ओर से शोरगुल हुआ। शोरगुल बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हस्तक्षेप किया और मंत्री की टिप्पणी को सदन कार्यवाही से हटा दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ और फिर सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि गौधन को माता का दर्जा दिया गया है और यह दर्जा महज कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार प्रयास करेगी कि प्रदेश में बनने वाले नए काऊ सेंक्चुरी में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि कोई भी काऊ सेंक्चुरी ऐसी जगह नहीं बनेगी, जहां सुविधाएं मुहैया करवाना मुश्किल हो। सरकार प्रयास करेगी कि इसके लिए ऐसे स्थान को चिन्हित किया जाए, जहां पानी भी आसानी से उपलब्ध हो और चरने के लिए भी जगह हो। उन्होंने कहा कि सरकार गौवंश को खुले में छोड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी और यह पता करेगी कि गाय को उसके मालिक ने कब छोड़ा और कितने समय यह गौ सदन में रही। इससे पहले, विधायक भुवनेश्वर गौड़, केएल ठाकुर और विनोद सुल्तानपुरी के मूल और संजय रतन, सतपाल सिंह सत्ती और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने सदन में कहा कि पिछले कुछ समय से गौ सदनों को खोलने का प्रचलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें अनुदान दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन गौ सदनों की हालत खराब है और इनकी कोई चैकिंग भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में 261 गौ सदन हैं। इनमें से 198 गौ सदनों को अनुदान दिया जा रहा है।

जेओए आईटी भर्ती का मुद्दा सदन में गूंजा

हिमाचल विधानसभा में मंगलवार को जेओए आईटी भर्ती का मुद्दा गूंजा। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने सरकार से जेओए आईटी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार को जेओए आईटी अभ्यर्थियों के परिणाम को घोषित कर इन्हें तैनाती देने बारे भी सोचना चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि वह विधायक सुधीर शर्मा के साथ चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे जेओए आईटी अभ्यर्थियों से मिलने गए। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। इनमें से कई अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की उच्चतम सीमा पार करने की दहलीज पर खड़े हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि जेओए आईटी भर्ती परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नवंबर माह में आ चुका है। न्यायालय ने इन अभ्यर्थियों को सशर्त तैनाती देने को कहा है। इन 1867 पदों के साथ साथ जेओए आईटी के 2711 पद भरे जाने हैं। विभिन्न पोस्ट कोड की परीक्षा हो चुकी है। इन युवाओं ने सरकार बनाने में सहयोग किया है। लिहाजा सरकार को परीक्षा परिणाम घोषित करने बारे फैसला जल्द लेना चाहिए।