एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर डीए का लाभ

शिमला, 10 अक्तूबर(हप्र)
हिमाचल प्रदेश में एनपीएस कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर डीए का लाभ मिलेगा। सुक्खू सरकार ने इस बारे बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से एनपीएस में शामिल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ-साथ प्रथम श्रेणी अधिकारियों खातसौर पर ओपीएस का विकल्प न चुनने वाले अधिकारियों को वित्तीय लाभ होगा।
वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि सरकार के अनुसार यह पाया गया है कि जो कर्मचारी अभी भी एनपीएस व्यवस्था में शामिल हैं, उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते की दरों में अंतर के कारण अपने भविष्य के पेंशन लाभों के संबंध में नुकसान हो रहा है। लिहाजा यह निर्णय लिया गया है कि सभी एनपीएस सदस्यता लेने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता लागू तिथियों से भारत सरकार की दरों पर और समय-समय पर संशोधित दरों के अनुसार स्वीकार्य होगा। साथ ही महंगाई भत्ते के मद में 50 पैसे या उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा तथा 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने ओपीएस बहाली का फैसला लिया है। तकनीकी कारणों से बिजली बोर्ड में फिलहाल इसे लागू नहीं किया जा सका है। राज्य के बाकी विभागों और निगमों व बोर्डों में इसे लागू कर दिया गया है। इसके बावजूद एनपीएस में शामिल आईएएस व अन्य अधिकारियों में से कुछेक को छोड़ बाकियों ने ओपीएस का विकल्प नहीं चुना है। ऐसे में सरकार के फैसले से इन्हें डीए के मामले में फायदा होगा।

600 करोड़ का और कर्ज लेगी सरकार

शिमला(हप्र) : हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनरों को वेतन एवं पेंशन की अदायागी के बाद राज्य सरकार 600 करोड़ रुपए का और कर्ज लेने के लिए आवेदन कर रही है। कर्ज की यह राशि 10 वर्ष की अवधि के लिए ली जाएगी जिसके लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 16 अक्तूबर को ऋण राशि सरकारी कोष में जमा हो जाएगी। सुक्खू सरकार के पास अब दिसम्बर, 2024 तक 1217 करोड़ रुपए कर्ज लेने की छूट है। इस कर्ज को लेने के बाद अब राज्य सरकार पर करीब 89189 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा। मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने सितंबर माह में कर्मचारियों का वेतन 5 और पेंशन 10 तारीख को तथा अक्तूबर माह का वेतन 1 व पेंशन 9 तारीख को दी थी। वित्त विभाग ने अब अगले माह वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए कसरत शुरू कर दी है। वित्त विभाग को इसके लिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। यानी वेतन के लिए 1200 करोड़ रुपए और पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए चाहिए। वित्त विभाग इसको लेकर इस माह के अंतिम सप्ताह में समीक्षा करेगा।