शिफ्ट नहीं होगा झज्जर का शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 21 फरवरी
हुड्डा सरकार के कार्यकाल में झज्जर में स्थापित किया गया राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान कहीं शिफ्ट नहीं होगा। बेशक, इसे गुरुग्राम में शिफ्ट करने की मांग उठी थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अलबत्ता इसी तरह का इंस्टीट्यूट गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया। अब सरकार ने झज्जर के संस्थान की खुद की बिल्डिंग बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रांट जारी कर दी है। पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने संस्थान भवन और स्टाफ का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान उठाया था। उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा भवन का डिजाइन बनाया जा चुका है। विभाग द्वारा अब इसकी अनुमानित लागत तैयार की जा रही है। यह मिलते ही सरकार द्वारा इसके निर्माण के आर्डर जारी कर दिए जाएंगे। विवाद बढ़ने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साल इसका डिजाइन मंजूर किया जा चुका है। नेहरू कॉलेज की जमीन पर संस्थान का भवन बनेगा। इस पर जल्द काम शुरू होगा।
हुड्डा सरकार में हुआ था शुरू
कांग्रेस विधायक भुक्कल ने कहा कि 11 साल पहले हुड्डा सरकार के समय यह संस्थान शुरू हुआ था। 2012 में सरकार ने इसके भवन निर्माण का बजट भी मंजूर कर दिया था। भाजपा सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि 12 वर्षों में सरकार ने बिल्डिंग तक नहीं बनवाई। स्टाफ की भी कमी है।
दादरी में स्थापित होगी लाइब्रेरी
हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि चरखी दादरी के उपमंडल पुस्तकालय को जिला पुस्तकालय में अपग्रेड किया है। वर्तमान में यह पुस्तकालय बीडीपीओ कार्यालय भवन में स्थापित है। सरकार ने दादरी डीसी को पत्र लिखकर पुस्तकालय भवन के लिए जमीन चिह्नित करने को कहा है। जमीन मिलतेे ही पुस्तकालय का निर्माण होगा। बाढ़डा से जजपा विधायक नैना सिंह चौटाला के सवाल पर शर्मा ने यह जानकारी दी।
चार साल में साढ़े चार लाख लघु उद्योग पंजीकृत हुए
हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में पहली जनवरी, 2019 से लेकर 31 दिसंबर, 2023 तक चार लाख 48 हजार 393 उद्योग पंजीकृत हुए हैं। इनके माध्यम से 22 लाख 15 हजार 823 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन बुधवार को कांग्रेस विधायक वरूण मुलाना ने यह मुद्दा उठाकर सरकार से पूछा कि सरकार के गठन से लेकर अब तक प्रदेश में कितनी एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई और इनके माध्यम से कितना रोजगार आया है।