उत्तराखंड में हर माह 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को मिलेगी 50% सब्सिडी

देहरादून, 16 सितंबर (एस)
उत्तराखंड में प्रतिमाह 100 यूनिट तक विद्युत खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। यह सुविधा 01 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस योजना का लाभ लगभग 11.50 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने जन्मदिन पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को अनेक सौगात दीं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पिटकुल की एडीबी वित्त पोषत 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 220 केवी जीआईएस सब स्टेशन सेलाकुई एवं संबंधित लाइन के निर्माण कार्य, 132 केवी जीआईएस सब स्टेशन आराघर एवं संबंधित लाइन के निर्माण कार्य, 132 केवी जीआईएस सब स्टेशन लोहाघाट एवं संबंधित लाइन के निर्माण कार्य, 132 केवी जीआईएस सब स्टेशन धौलाखेड़ा एवं संबंधित लाइन के निर्माण कार्य तथा 132 केवी जीआईएस सब स्टेशन खटीमा द्वितीय और संबंधित लाइन के निर्माण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत निर्मित लक्ष्मी आवास योजना शिकारपुर, रुड़की, हरिद्वार के भवनों के 101 लाभार्थियों को कब्जा पत्र और चाबियां सौंपी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज विद्युत की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उनसे राज्य में विद्युत की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में और सुधार होगा।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद से मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नयी कार्य संस्कृति बनाई है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अनेक बड़े कार्य हो रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्य, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद डॉ. कल्पना सेनी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार, एमडी पिटकुल पी.सी ध्यानी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

दो दिन में खोली जाएं बंद सड़कें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवरुद्ध मार्गों को दो दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो मार्ग दो दिन में नहीं खोले जा सकते हैं, कारण सहित उसकी रिपोर्ट सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास को उपलब्ध करवाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अवरुद्ध मार्गों के संबंध में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बंद मार्गों को लेकर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी अवरुद्ध मार्गों को जल्द से जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए। सोमवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से सभी जिलों के नोडल अधिकारियों, आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, एनएच, बीआरओ के अधिशासी अभियंताओं तथा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ अवरुद्ध मार्गों को खोलने को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मार्गों को खोलने में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को समझा तथा मौके पर उनका समाधान भी किया।