अमित शाह बोले- NDA सरकार के इसी कार्यकाल में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' लागू करने की योजना

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)

One nation one election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरकार देश में जनगणना कराने के लिए 'बहुत जल्द' घोषणा करेगी। जनगणना के बारे में सवाल पूछे जाने पर शाह ने कहा, 'हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे।' हर 10 साल में होने वाली जनगणना की कवायद में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में शाह ने कहा कि सरकार की इसी कार्यकाल में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' लागू करने की भी योजना है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। शाह ने मणिपुर पर भी चर्चा की। कहा कि सरकार मणिपुर में स्थायी शांति के लिए मेइती और कुकी दोनों समुदायों से बातचीत कर रही है।

Addressing a press conference in New Delhi. #100DaysOfModi3 https://t.co/atv8XS0H6w

— Amit Shah (@AmitShah) September 17, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर शाह ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'जब हम जनगणना की घोषणा करेंगे तो हम सभी विवरण सार्वजनिक करेंगे।'

भारत में 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। इस दशक की जनगणना का पहला चरण एक अप्रैल, 2020 को शुरू होना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। शाह की यह टिप्पणी जाति आधारित जनगणना कराने की राजनीतिक दलों की मांग के बीच आई है। नये आंकड़ों के अभाव में सरकारी एजेंसियां ​​अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नीतियां बना रही हैं और सब्सिडी आवंटित कर रही हैं।

राजग सरकार ने पहले 100 दिन में तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी

शाह ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने अपने शुरुआती 100 दिन के कार्यकाल के दौरान 25 हजार गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने और महाराष्ट्र के वधावन में एक बड़े बंदरगाह के निर्माण समेत तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ यहां एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के अलावा सरकार का ध्यान कृषि पर भी रहा और इस दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया गया, प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) हटाया गया तथा कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष नौ जून को लगातार तीसरी बार पदभार संभाला। शाह ने कहा कि मोदी सरकार का जोर नीतिगत मोर्चे पर स्थिरता प्रदान करने पर रहा है, जिसमें मूल अवधारणा को कमजोर किए बिना शुरुआती समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ परिवर्तन लाने को लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 76,200 करोड़ रुपये की लागत से महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी है, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-4) के अंतर्गत 49 हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 25 हजार सड़कों से वंचित गांवों को मोटरमार्ग से जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण व उन्नयन को मंजूरी दी गई। इनमें से कई गांवों की जनसंख्या 100 से भी कम है।

सरकार ने 50,600 करोड़ रुपये के निवेश से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने को भी मंजूरी दी है, जिसमें 936 किलोमीटर तक फैली आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की स्वीकृति भी शामिल है। सरकार ने ‘एग्रीश्योर' नाम से एक नया कोष भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना तथा ‘स्टार्टअप' और ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देना है।

सरकार ने पहले 100 दिन में किसान हितैषी नीतियां लागू कीं, निर्यात बाधाओं को कम किया

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में कृषि उत्पादकता तथा निर्यात में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई किसान-हितैषी नीतियां लागू की हैं। शाह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने अपने पहले 100 दिन में 14 क्षेत्रों में 15 लाख करोड़ रुपये की नीतियां लागू की हैं।

मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित करने सहित कृषि क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया। शाह ने कहा, ' हमने पीएम-किसान के तहत 70वीं किस्त वितरित की है। अब तक 12.33 करोड़ किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।'

पीएम-किसान योजना के तहत 6,000 रुपये का वार्षिक लाभ दिया जाता है जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिये पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे हर डाला जाता है। मंत्री ने कहा कि कृषि नीतियों को कृषक समुदाय के कल्याण और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ' इससे देश के खाद्यान्न उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की स्थिति में सुधार होगा।'

किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए शाह ने कहा, ' संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) शासन की तुलना में (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी नीत सरकार ने एमएसपी पर अधिक फसलें खरीदी हैं। इससे पता चलता है कि राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार किसानों को लेकर प्रतिबद्ध है।'

उन्होंने कहा कि 2024-25 खरीफ (ग्रीष्म) फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की गई है। मंत्री ने कहा कि एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चीनी मिलों को ‘मल्टी-फीड डिस्टिलरी' में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ' अब मिलें न केवल गन्ने के रस से बल्कि मक्के से भी एथनॉल बना सकती हैं। देश में जब चीनी बनाने के लिए गन्ने के रस की जरूरत होगी, तब मक्के से एथनॉल बनाया जाएगा। जब चीनी का उत्पादन अधिक होगा, तब चीनी के रस से इथेनॉल बनाया जाएगा।'

मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को समाप्त कर दिया गया है। शाह ने कहा कि ये नीतियां किसान कल्याण को बढ़ाने और भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री ने त्याग और समर्पण के नए मानक स्थापित किए

शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि वे अपने अथक परिश्रम, लगन और दूरदर्शिता से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए हैं और उन्होंने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मंगलवार को 74 साल के हो गए।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दशकों के सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र के लिए त्याग और समर्पण के नए मानक तय किए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि देश को मोदी के रूप में एक ऐसा निर्णायक नेता मिला है, जिसने वंचित वर्ग के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है।

शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर हैशटैग ‘हैप्पी बर्थडे मोदीजी' के साथ लिखा, 'लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, जो अपने अथक परिश्रम, लगन और दूरदृष्टि से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं और उन्होंने देशवासियों का आत्मगौरव बढ़ाने के साथ-साथ भारत का मान भी बढ़ाया है। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं।' शाह लंबे समय से मोदी के राजनीतिक सहयोगी रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में 'राष्ट्र प्रथम' के विचार को पुनर्स्थापित करने की दिशा में काम किया है। शाह ने कहा कि संगठन से सरकार में शीर्ष तक पहुंचने की यात्रा के दौरान जनकल्याण एवं समाज के हर आयुवर्ग का कुशलक्षेम मोदी के लिए सर्वोपरि रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी ने न सिर्फ देश के जरूरतमंदों को सशक्त बनाया है बल्कि ‘विकसित भारत' के निर्माण के संकल्प के साथ पूरे देश को जोड़ा है।

उन्होंने कहा, 'ऐसे दूरदर्शी राजनेता के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय हित के कार्यों में हिस्सा लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।' शाह ने कहा कि मोदी जी ने ‘नए भारत' के दृष्टिकोण के साथ विरासत से लेकर विज्ञान तक को जोड़ा है और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति व जनकल्याण के संकल्प से असंभव लगने वाले अनेक कार्यों को संभव बनाकर गरीबों के कल्याण के नए कीर्तिमान रचे हैं।

उन्होंने ‘एक्स' पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश को ऐसा निर्णायक नेता मिला है जिन्होंने देश की सुरक्षा से लेकर वंचितों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने के काम किये।' गृह मंत्री ने कहा कि मोदी ने देशवासियों का आत्मगौरव बढ़ाया और उनके नेतृत्व में भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण भी बदला है। प्रधानमंत्री ने 'समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक देश का मान बढ़ाने वाले मोदी जी दुनिया भर में शांति, करुणा व संवेदना के लिए प्रेरणा' हैं।