Himachal News : केंद्र सरकार का बजट जारी, प्राकृतिक खेती के लिए हिमाचल को केंद्र से मिले 50 करोड़

ज्ञान ठाकुर/शिमला, 06 अप्रैल(हप्र)

Himachal News : हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 में राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत केंद्र को 130 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, जिसके तहत 50 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी हुई है।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से ये बजट जारी हुआ है। इस राशि का उपयोग 435 क्लस्टर, 21750 हैक्टैयर क्षेत्र तथा 290 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर में किया जाएगा। इससे राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस राशि को अलग-अलग मद के लिए जारी किया गया है।

इसके तहत कृषि सखी (कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन) की नियुक्ति के लिए गत वित वर्ष के लिए 43.50 लाख तथा वर्तमान वित वर्ष में 5.65 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्रति क्लस्टर 2 सीआरपी की तैनाती की जाएगी। उन्हें हर महीने 16 दिन का मानदेय दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें प्रति दिन 300 रुपए व 200 रुपए टीए दिया जाएगा। यानि 2 वर्ष में प्रति सीआरपी अर्थात कृषि सखी 1.2 लाख का प्रावधान किया गया है।

जागरूकता के लिए गत वित वर्ष के लिए 8.7 लाख व वर्तमान वित वर्ष के लिए 69.60 लाख रुपए, किसानों के प्रशिक्षण के लिए 21 करोड़, किसानों के ओरिएंटेशन कार्यक्रमों के लिए 21 लाख, 125 प्रशिक्षित किसानों के प्राकृतिक खेती प्रमाणपत्र के लिए 4.56 करोड़, किसानों के पंजीकरण के लिए प्रयोग की जाने वाली किट के लिए 1.08 करोड़ और कृषि सखी के मोबाईल डिवाईस के लिए 35 लाख का प्रावधान किया गया है यानि क्लस्टर स्तर की गतिविधियों के लिए 35 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा भारतीय प्राकृतिक बॉयो इनपुट रिसोर्स सेंटर के लिए 2.90 करोड़ व राज्य व जिला स्तर पर मिशन के प्रबंधन के लिए 75 लाख से अधिक का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी के अनुसार इस मिशन के तहत प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट मासिक व त्रैमासिक आधार पर केंद्र को भेजनी होगी।