ग्रेस मार्क्स रद्द, 1563 को दोबारा परीक्षा की छूट

नयी दिल्ली, 13 जून (एजेंसी)
नीट-यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के पास या तो दोबारा परीक्षा देने या नष्ट हुए समय की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें दिए गए ग्रेस मार्क्स को छोड़ने का विकल्प होगा। यह परीक्षा 23 जून को होगी। 30 जून तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने नीट-यूजी के लिए 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब काउंसलिंग 6 जुलाई को ही होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर गौर करने के लिए गठित पैनल की सिफारिश पर 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने के फैसले को काफी उचित बताया। सुनवाई की शुरुआत में केंद्र और एनटीए की ओर से पेश वकील कनु अग्रवाल ने कहा कि शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए गठित समिति ने छात्रों की आशंकाओं को दूर करने के लिए 12 जून को यह फैसला किया। उन्होंने कहा कि समिति का मानना ​​था कि ग्रेस मार्क्स वापस लेने चाहिए और इन उम्मीदवारों के लिए 23 जून को फिर से आयोजित होने वाली परीक्षा का विकल्प दिया जाना चाहिए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘सिफारिशों के अनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि प्रभावित 1563 उम्मीदवारों के चार जून, 2024 को जारी अंक रद्द किये जाएंगे और वापस ले लिए जाएंगे। प्रभावित उम्मीदवारों को बिना किसी ग्रेस मार्क्स के उनके वास्तविक अंकों के बारे में सूचित किया जाएगा। इनके लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रभावित उम्मीदवार जो पुन: परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनके परिणाम पहले आयोजित परीक्षा में उन्हें दिये गये ग्रेस मार्क्स को हटाकर उनके द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों के आधार पर घोषित किए जाएंगे और जो उम्मीदवार परीक्षा में फिर से शामिल होंगे, उन्हें नये सिरे से प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा।’
पीठ ने तीन याचिकाओं पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किए और उन्हें लंबित याचिकाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया। इसने कहा कि इन सभी याचिकाओं पर गर्मी की छुट्टियों के बाद आठ जुलाई को एक साथ विचार किया जाएगा।

एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार : शिक्षा मंत्री

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में कहा कि नीट-यूजी में प्रश्नपत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं है। एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद हैं।

संसद में उठाएंगे मुद्दा : कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि 24 जून से शुरू हो रहे संसद के सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार में ‘पैसे दो, पेपर लो’ का खेल खेला जा रहा है।