सरकार की हिस्सेदारी 75% से कम करेंगे पांच और बैंक

नयी दिल्ली, 14 मार्च (एजेंसी)
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों का अनुपालन करने के लिए पांच सरकारी बैंक सरकार की हिस्सेदारी को घटाकर 75 प्रतिशत से नीचे लाने की योजना बना रहे हैं। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंकों (पीएसबी) में से चार 31 मार्च, 2023 तक सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों का अनुपालन कर चुके हैं। जोशी ने कहा, ‘चालू वित्त वर्ष में तीन और पीएसबी ने न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता का अनुपालन पूरा कर लिया है। शेष पांच सरकारी बैंकों ने एमपीएस मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाई हैं।’