लामबंद होने लगे कर्मचारी संगठन

शिमला, 20 अगस्त (हप्र)
डीए के साथ-साथ संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं। करीब दो दशक पहले तक एनजीओ फेडरेशन के बैनर तले भले ही कर्मचारी अपनी मांगों को उठाते रहे हों, मगर बीते कुछ सालों से फेडरेशन के गुटों में बंटा होने की वजह से अब विभागीय कर्मचारी संगठन अपने-अपने तौर पर डीए व संशोधित वेतन के एरियर के भुगतान की मांग उठा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को आम सभा बुलाई है। वन विभाग व बिजली बोर्ड के बाद अब पर्यटन विकास निगम, विधान सभा सचिवालय, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ ने भी सचिवालय कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों की मांगों का समर्थन कर सरकार से भुगतान की मांग की है। हालांकि अभी तक इसमें कर्मचारी महासंघ की दावेदारी करने वाले संगठन मौन हैं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं। सरकार कर्मचारियों को उनके देय वित्तीय लाभ प्रदान नहीं कर पा रही है जिससे कर्मचारी वर्ग में खासी नाराजगी है। 15 अगस्त को कर्मचारी डीए का इंतजार कर रहे थे क्योंकि तीन किस्तें यानि 12 फीसदी डीए लंबित है जो सरकार नहीं दे रही है। 15 अगस्त को भी कोई घोषणा नहीं होने के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी है और उन्होंने आर-पार की लड़ाई की तैयारी कर ली है।
विधानसभा सचिवालय कर्मचारी संगठन के सचिव अशोक शर्मा ने सचिवालय कर्मचारियों का समर्थन किया है और कहा है कि वह भी बुधवार को होने वाले जनरल हाउस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस जनरल हाउस में जो भी रणनीति बनेगी उसमें वह भी शामिल रहेंगे। वहीं पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के महासचिव राज कुमार शर्मा ने अपने समर्थन का पत्र सचिवालय सेवाएं संगठन के प्रधान को भेजा है। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ भी समर्थन में आया है।