5 लाख तक आय को करमुक्त करने की मांग

अम्बाला शहर, 1 जुलाई (हप्र)
सर्व कर्मचारी संघ (एसकेएस) हरियाणा की जिला कार्यकारिणी की विस्तारित मीटिंग बुलाई गई । मीटिंग की अध्यक्षता जिला प्रधान सेवाराम बोहत व संचालन महावीर पाई ने किया। राज्य महासचिव नरेश कुमार, राज्य उपप्रधान जरनैल सिंह, केंद्रीय कमेटी सदस्य रवि चौहान की विशेष उपस्थिति रही। बैठक में करमुक्त आय की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की गयी। कर्मचारी नेता जरनैल सिंह व रवि चौहान ने कहा कि कर्मचारी भाजपा से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी विरोधी अनेक निर्णय इस सरकार की विशेषता रही है। सरकार बनते ही कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन की सभी नीतियों को रद्द करना, स्थाई पदों को समाप्त करने के उद्देश्य से रोजगार कौशल निगम के नाम पर अस्थाई भर्तियों की एक स्थाई व्यवस्था करना, न्यायालय के नाम पर कर्मचारियों की छंटनी करना, अनावश्यक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करना, कोरोना काल के 18 महीने का डीए हड़प करना जैसे मामलो से कर्मी नाराज हैं। भाजपा ने अपनी कर्मचारी विरोधी नीति को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा भत्ता समाप्त करके स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रमोशन में टेस्ट लागू करना, रेशनलाइजेशन में पुनर्गठन के नाम पर खाली पड़े पदों में भारी कटौती करना सरकार की नई योजना है। राज्य महासचिव नरेश कुमार व जिला प्रधान सेवा राम बोहत ने कहा कि अगर लोकसभा चुनावों के परिणाम से सबक लेते हुए सरकार ने कर्मचारियों को मांगों का समाधान नहीं किया तो जिला स्तर पर सरकार की जनता व कर्मचारी विरोधी नीतियों की पोल खोलते हुए आने वाली 16 जुलाई को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में करमुक्त आय की सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने, डीए सहित सभी भत्तों को कर योग्य आय न माने जाने, मानक कटौती की राशि 1 लाख रुपए करने, सभी प्रकार के छंटनी ग्रस्त कर्मचारियों को बहाल करने, पावर बिल 2022, नई शिक्षा नीति, रोड सेफ्टी बिल और 4 लेबर कोड को रद्द करने सहित निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेका, सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन बेचने या लीज पर देने आदि पर रोक लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई।