फसलों का होगा बीमा, कंपनियों का चयन, सरकार अदा करेगी प्रीमियम

चंडीगढ़, 23 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा में प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होने वाली फसलों के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों का चयन किया है। पिछले साल बीमा कंपनियों को लेकर हुए विवाद के चलते नई कंपनियों का चयन किया है।
मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में खरीफ 2024 से रबी 2025-26 की अवधि के लिए बीमा कंपनियों के चयन को मंजूरी दी है। किसानों की फसलों के बीमा के लिए 1100 करोड़ रुपये के प्रीमियम का भुगतान होगा। किसानों को प्रीमियम का मात्र 1 से डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार देगी। इसी दौरान हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में में 1970 करोड़ रुपये से अधिक के काॅन्ट्रेक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई।
बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 132 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है। बैठक में कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री चौ़ रणजीत सिंह, वित्त मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री असीम गोयल नन्यौला मौजूद रहे। बैठक में परिवहन विभाग द्वारा हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसों को शामिल करने के लिए रखे गए 150 एसी बसों तथा 500 सामान्य बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन बसों की खरीद पर लगभग 290 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
मल्टीलेयर कवर व अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी
बैठक में खाद्य आपूर्ति, हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी) आदि खरीद एजेंसियों द्वारा खाद्यानों की सुरक्षा व बरसात से बचाव के लिए मल्टीलेयर कवर व अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा 2000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर, आरएफएसएल भौंडसी, सुनारिया व मधुबन के लिए विशेष उपकरण सहित अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी मिली। इन सभी वस्तुओं की खरीद पर लगभग 14 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।
बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, सीएम के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाइन और संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जीएमडीए के कई प्राेजेक्ट को दी गई मंजूरी

बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 68-75 में नए सेक्टरों में लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्ट्रार्म वाटर ड्रेन का निर्माण और सेक्टर 112-115 में 33 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्ट्रार्म वाटर ड्रेन और पंपिंग स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। गुरुग्राम के सोहना में लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से सब डिवीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण और फरीदाबाद के बड़खल में लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में करनाल में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से कोंड मुनक सलवान असंध रोड का सुदृढ़ीकरण और 30 करोड़ रुपये की लागत से सिरसा ब्रांच के आरडी नंबर 0-88588 तक कंक्रीट साइड लाइनिंग बिछाकर रिमोडलिंग कार्य को भी मंजूरी दी गई है।