कांग्रेस का वादा, कर्मचारियों को देंगे ओपीएस, 2 लाख रोजगार

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 14 सितंबर
कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी घोषणा-पत्र तैयार कर लिया है। पहले इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस पर कई दिनों तक मंथन चला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बार हरियाणा का चुनावी घोषणा-पत्र भी केंद्र की तर्ज पर विभिन्न वर्गों के सुझावों पर तैयार करने को कहा था। पार्टी ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अध्यक्षता में घोषणा-पत्र कमेटी का गठन किया। साथ ही, ग्राउंड से फीडबैक व सुझाव लेने के लिए 27 सब-कमेटियों का गठन किया।
चुनावी घोषणा-पत्र के ड्राफ्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी बातचीत हो चुकी है। पिछले दिनों पार्टी के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव और गीता भुक्कल ने नई दिल्ली में खड़गे से मुलाकात करके ड्राफ्ट दिखाया। बताते हैं कि हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद घोषणा-पत्र को अंतिम रूप दे दिया गया। इसे प्रिंट के लिए भेजा जा चुका है। केंद्र व हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में ही चंडीगढ़ में घोषणा-पत्र जारी किया जाएगा।
कांग्रेस अपने घोषणा-पत्र में कर्मचारियों को रिझाने के लिए उनकी सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली को प्रमुखता से उठाने वाली है। सार्वजनिक मंचों पर पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस सबसे पहले न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह ओपीएस को लागू करेगी। वहीं दूसरी ओर, केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लागू करने का ऐलान कर चुकी है। केंद्र ने एनपीएस को लेकर कर्मचारियों द्वारा देशभर में किए जा रहे विरोध के बाद यूपीएस का ऐलान किया है। इसके तहत 25 वर्ष सर्विस के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बेसिक वेतन का 60 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने का ऐलान किया है। साथ ही, 10 वर्ष की सर्विस के बाद वीआरएस लेने या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 10 हजार रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी। हालांकि केंद्र की यूपीएस योजना को लेकर भी हरियाणा के कर्मचारी खुश नजर नहीं आते।
कांग्रेस द्वारा राज्य में वृद्धावस्था, बेसहारा व विधवा महिलाओं, दिव्यांगों व अन्य वर्गों को मिलने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाकर 6 हजार रुपये का ऐलान कर सकती है। वर्तमान में तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। मनोहर सरकार के समय विधुरों और अविवाहित पुरुषों के लिए भी पेंशन की शुरुआत हुई थी।
इसी तरह कांग्रेस प्रदेश में दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा करेगी। नौकरियां हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मौजूदा सरकार ने दस वर्षों के कार्यकाल में 1 लाख 40 हजार के करीब युवाओं को सरकारी नौकरी दी।\

किसानों को कर्जमाफी का भरोसा

कांग्रेस द्वारा घोषणा-पत्र में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा भी किया जा सकता है। इसी तरह से किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदने से जुड़ा मामला भी इसमें दिख सकता है। हालांकि राज्य की मौजूदा नायब सरकार सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला पहले ही कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय ही चौदह फसलों को एमएसपी पर खरीदना शुरू कर दिया था। किसानों के लिए एमएसपी का मुद्दा है। भाजपा सभी चौबीस फसलों को एमएसपी पर खरीदने के फैसले को इस चुनाव में भुनाने की भी कोशिश कर रही है।

युवाओें, खिलाड़ियों को मिलेगा खास

कांग्रेस की ओर से प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वादे किए जा सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए भी कांग्रेस बड़े वादे कर सकती है। दो खिलाड़ियों – विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद यह तय हो गया है कि खिलाड़ियों को रिझाने के लिए कांग्रेस बड़े-बड़े वादे कर सकती है। इसी कड़ी में विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार भी बनाया जा चुका है। मौजूदा सरकार द्वारा रेशनलाइजेशन के चलते मर्ज और बंद किए गए सरकारी स्कूलों को फिर से खोलने का वादा भी कांग्रेस कर सकती है।