CM नायब सरकार के पहले बजट में गरीबों को छत देने का होगा बंदोबस्त

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 18 जनवरी
हरियाणा सरकार गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए एक नई कार्ययोजना पर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। वहीं, 10,000 से अधिक आबादी वाले महाग्रामों में 50-50 गज के प्लॉट का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत बिजली, पानी, गैस कनेक्शन और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तर्ज पर शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में हरियाणा सरकार ने गरीबों को अधिक सुविधाएं देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत, केंद्र की उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन को भी जोड़ा गया है। सरकार लाभार्थियों को घर में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना के लिए 2,950 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया है। पहले चरण में दो लाख परिवारों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे, जबकि तीन लाख परिवारों को दूसरे चरण में कवर किया जाएगा।

प्लाट के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक

योजना के तहत गरीब परिवारों को प्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अब तक 5.2 लाख परिवारों ने 100-100 गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इनकी सालाना आय और पात्रता की जांच की जा रही है। योजना के तहत केवल उन्हीं परिवारों को लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आय 1.8 लाख रुपये से कम है और जिनके पास खुद का मकान या जमीन नहीं है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जहां पंचायती या शमलात भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां निजी जमीन खरीदी जाए। इसके लिए विकास एवं पंचायत विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सुविधाएं होंगी भरपूर

इन कालोनियों में पक्की सड़कों, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, स्वच्छ पेयजल और ओपन ग्रीन स्पेस जैसी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा, घर बनाने के लिए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

शहरियों को भी प्लाट

शहरी गरीबों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 25 वर्गगज के प्लॉट दिए जाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे बड़े शहरों में जमीन की कमी को देखते हुए फ्लैट देने की योजना बनाई गई है। लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये की सहायता भी दी जाएगी।

जमीन चिह्नित करने का काम तेज

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने योजना को गति देने के लिए सभी जिलों के डीसी और जिला परिषद के सीईओ के साथ बैठकें की हैं। राज्य के 6,800 गांवों में से 2,000 गांवों में जमीन चिह्नित की जा चुकी है। जिन गांवों में जमीन की कमी है, वहां चार से पांच गांवों का कलस्टर बनाकर समाधान निकाला जाएगा।