शिक्षा विभाग में 6297 नियुक्ितयों सहित विभिन्न विभागों में 6852 से अधिक पद भरने को मंजूरी

शिमला, 18 जून (हप्र)
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के 6 उपचुनाव के बाद लगभग 3 महीने के अंतराल पर हुई सुक्खू मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने नौकरियों की झड़ी लगाई और 3 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को खुश करने का प्रयास किया। सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस में भर्ती के लिए आयु सीमा एक साल बढ़ा दी है। हालांकि आयु सीमा में यह छूट सिर्फ एक बार के लिए ही होगी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतमत आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने को स्वीकृति के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की  आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मंत्रिमंडल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6852 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की। लोगों को घर-द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में प्रोफेसर के तीन तथा एसोसिएट प्रोफेसर के दो पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मंडी में प्रोफेसर के दो तथा एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के चार तथा एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर के पांच-पांच पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपाकालीन चिकित्सा अधिकारी के आठ पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पांच पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, तकनीशियन, मल्टी टास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी।

होम स्टे पर दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उप समिति गठित

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और होम-स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति भी गठित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति को स्वीकृति प्रदान की गई।