भाजपा के 15 विधायक निलंबित, हिमाचल विधानसभा में अभूतपूर्व हंगामा

ज्ञान ठाकुर/निस
शिमला, 28 फरवरी
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर छाए संकट के बीच बुधवार को प्रदेश विधानसभा में अभूतपूर्व हंगामा हुआ और भाजपा के 15 सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया। ये निलंबन भाजपा सदस्यों द्वारा सदन में बीते रोज हंगामा करने और विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर में जबरन घुसने तथा उनके साथ दुर्व्यवहार और गाली-गलौच करने के मुद्दे पर किया गया। बुधवार को विधानसभा की आरंभ होते ही संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नियम 319 के तहत भाजपा के 15 सदस्यों को सदन से बजट सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। जिन सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव किया उनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार, विनोद कुमार, हंस राज, डॉ. जनक राज, बलवीर वर्मा, त्रिलोक जम्वाल, सुरेंद्र शौरी, दीप राज, पूर्ण चंद, इंद्र सिंह गांधी, दलीप ठाकुर और रणवीर सिंह निक्का शामिल हैं। हर्षवर्धन चौहान ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि भाजपा के विधायकों ने बीते रोज सदन में बेवजह हंगामा किया और सदन की बैठक स्थगित होने के बाद ये सभी विधायक जबरन विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के पास पहुंचे और जबरन अंदर घुसे। इन सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया तथा गाली-गलौच की। यही नहीं, रात 8.30 बजे ये भाजपा विधायक फिर से अध्यक्ष के चैंबर में आए और उनके काम में बाधा पहुंचाई। प्रस्ताव में कहा गया कि इन हालात में सदन को व्यवस्थित रूप से चलाना संभव नहीं है। इसलिए इन सदस्यों को विधानसभा के नियम 319 के तहत सदन से निलंबित किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा के इन सभी 15 सदस्यों को बजट सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। उन्होंने भाजपा के निलंबित सदस्यों से सदन से बाहर चले जाने का आग्रह किया और ऐसा न करने पर उन्हें मार्शलों के माध्यम से जबरन बाहर ले जाने के आदेश दिए। इसका विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और सदन में भारी हंगामे की स्थिति पैदा हो गई तथा दोनों ओर से विधायक अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों का विरोध करते हुए पूरा विपक्ष सदन के बीचोंबीच पहुंच गया नारेबाजी तथा हंगामा करता रहा। विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों और मार्शलों के आने के बावजूद विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर बैठे रहे और हंगामा बढ़ता गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसी दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा वैल के बीच मौजूद विधानसभा रिपोर्टरों, विधानसभा सचिव और विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर मौजूद कागजों को भी इधर-उधर फेंक दिया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद पूरा विपक्षी दल सदन में ही डटा रहा और मार्शलों के साथ एक बजे तक उलझता रहा। विधानसभा की कार्यवाही फिर से आरंभ न होने के चलते दोपहर के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पूरा विपक्ष सदन से उठकर बाहर चला गया। बाहर आकर जयराम ठाकुर और भाजपा के विधायकों ने सरकार पर धक्केशाही का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसी तरह से वित्त विधेयक पर मत विभाजन से बचना चाह रही थी।

निलंबन के विरोध में विपक्ष का वॉकआउट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा से भाजपा के 15 सदस्यों के निलंबन के विरोध में पार्टी के शेष 10 विधायकों ने बुधवार को सदन से वॉकआउट किया। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्वाइंट ऑफ आर्डर के माध्यम से भाजपा विधायकों के निलंबन का मामला उठाया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सत्ती ने कहा कि भाजपा सदस्यों का बजट सत्र से निलंबन गलत है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। इसलिए बीते रोज भाजपा ने कटौती प्रस्तावों पर मत विभाजन की मांग की थी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह और तीन निर्दलीय सदस्यों ने भाजपा उम्मीदवार का समर्थन किया है। ऐसे में सरकार के पास अब बहुमत नहीं रह गया है। सतपाल सत्ती ने कहा कि सदन में बहुमत की स्थिति साफ होने के बावजूद सरकार ने बजट पास करवाने के लिए भाजपा सदस्यों का निलंबन किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है और भाजपा के शेष सदस्यों ने इस निलंबन के विरोध में सदन में नहीं बैठने और वॉकआउट का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा सदस्यों के निलंबन को सही करार देते हुए कहा कि इन सदस्यों ने आज सदन में न केवल विधानसभा स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि अध्यक्ष के आसन पर जाकर कागज भी फैंके। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक करार दिया और इसकी निंदा की तथा ऐसा करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
मेरे आदेशों की उल्लंघना हुई: अध्यक्ष : विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने माना कि निलंबन के बाद भाजपा सदस्यों को सदन से बाहर ले जाने के आदेशों की उल्लंघना हुई है और इसके लिए वह नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि निलंबन के बाद भाजपा सदस्यों का सदन में रहना गलत है। उन्होंने कहा कि निलंबन और सदन के स्थगित होने के बाद नियमों के तहत ऐसे सदस्य सदन में नहीं रह सकते। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बीते रोज भाजपा के विधायकों ने जबरन उनके कक्ष में घुसने की कोशिश की तथा तोड़फोड़ भी की तथा उन पर हमला करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है।
जयराम को सत्ता की भूख : सुक्खू : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हुए हंगामे की निंदा करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सत्ता की भूख लग गई है। इसी के चलते वह सदन के हर नियम को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए और गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी तथा आज के घटनाक्रम के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष कर्मचारियों और अधिकारियों को भी डरा-धमका रहा है और बीते रोज भी कांग्रेस विधायकों को प्रदेश से बाहर ले जाने में सीआरपीएफ का सहारा लिया गया।

62,421.73 करोड़ का बजट पास

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को विपक्षी दल भाजपा सहित कांग्रेस के छह और तीन निर्दलीय विधायकों की गैरमौजूदगी में राज्य का वर्ष 2024-25 का 62421.73 करोड़ रुपए का बजट पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 सदन में पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 17 फरवरी को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया था। बजट में विकास कार्यों के लिए 28 फीसदी राशि का प्रावधान किया गया है, जबकि कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन पर कुल बजट की 42 फीसदी राशि खर्च होगी। 11 फीसदी बजट प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कर्जों के ब्याज की अदायगी पर खर्च होंगे, जबकि 9 फीसदी बजट कर्जे वापस लेने पर खर्च होगा। बजट का 10 फीसदी हिस्सा स्वायत संस्थानों के लिए अनुदान पर खर्च होगा। वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री ने सात नई योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में लोकसभा चुनावों को भी ध्यान में रखा गया है और किसानों-बागवानों, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और पिछड़े वर्गों को लुभाने का प्रयास किया गया है। बजट में किसी प्रकार के नए कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है जबकि दूध को पहली बार एमएसपी के दायरे में लाया गया है और ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। बजट में जहां खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है, वहीं पुलिस की डाइट मनी भी 220 रुपए के बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है। कर्मचारियों के लिए बजट में पहली अप्रैल से 4 फीसदी डीए और सेवाकाल के दौरान दो बार एलटीसी की सुविधा देने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि बजट सत्र निर्धारित अवधि से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया।

व्हिप के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने व्हिप का उल्लंघन करने पर विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के छह विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भोजनावकाश के बाद हर्षवर्धन चौहान ने यह मामला उठाते हुए कहा कि बीते रोज कटौती प्रस्तावों के दौरान हाजिर रहने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया था, लेकिन पार्टी के छह विधायक सदन से गैर हाजिर रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करना दलबदल विरोधी कानून के दायरे में आता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई का आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि यह मामला उनके ध्यान में है और वे इसका संज्ञान लेंगे।