प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से होगी 100 करोड़ की रिकवरी

पंचकूला, 4 अगस्त (हप्र)

नगर निगम पंचकूला की रेवन्यू रिलाइजेशन कमेटी की बैठक में महापौर कुलभूषण गोयल ने 150 करोड़ रुपये का बजट पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम के जिस विंग के पास जो टारगेट हैं, उसे पूरा करने में कोई कमी ना छोड़ें। निगम आयुक्त ने महापौर को बताया कि इस वित्तीय वर्ष में मोबाइल लाइंस के 4 करोड़ 17 लाख रुपये मोबाइल टावर के 6 करोड़ 70 लाख रुपये एकत्रित हो चुके हैं। पिछले साल बहुत कम रिकवरी हुई थी। महापौर ने निर्देश दिए जो कंपनियां आदेशों का पालन नहीं कर रहीं, उन्हें नोटिस देकर मोबाइल लाइंस और टावर काटने में कोई गुरेज नहीं करें। मोबाइल लाइंस के 40 करोड़ और मोबाइल टॉवर कंपनियों से 45 करोड़ रुपये वसूलने हैं।

बैठक में गोयल ने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले वर्ष 25 करोड़ रुपये का टारगेट था, लेकिन रिकवरी 11 करोड़ रुपये की ही हुई थी। इस वर्ष 25 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करने का लक्ष्य है।

महापौर गोयल ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से लगभग 100 करोड़ रुपये की रिकवरी की जानी है। महापौर ने निर्देश दिए कि जिन संस्थानों से 10 लाख रुपये से अधिक गृह कर लेना है, उनके संस्थान सील कर दिए जाएं, जिसमें कई सरकारी एवं प्राइवेट संस्थान हैं।

महापौर ने बकाया स्टाम्प ड्यूटी की बकाया राशि तुरंत मंगवाने के निर्देश दिए। स्टांप डियूटी शेयर के तौर पर नगर निगम को अब तक साढ़े 44 करोड़ रुपये सरकार से आ चुके हैं, जबकि 15 करोड़ रुपया सरकार के पास लंबित पड़ा हैं। महापौर ने शालीमार माल की पैमाइश तुरंत करने के लिए कहा। अधिकारियों ने बताया कि शालीमार के प्रॉपर्टी टैक्स का 31-3-2021 तक केस चल रहा है और मंडल आयुक्त के पास अपील लंबित पड़ी है। उन्होंने कहा कि सड़क एवं पार्कों पर कार्यक्रम की राशि जमा नहीं करवाने पर दुगुनी राशि वसूली जाएगी।

किसान मंडी से आया 30 लाख किराया

महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि निगम को इस वित्तीय वर्ष में अब तक सामुदायिक केंद्र का किराया 35 लाख रुपये, वीटा बूथ का किराया साढ़े 3 लाख, अवैध रेहडिय़ों पर जुर्माने से 4.58 लाख, बेसहारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ने पर 63 हजार रुपये जुर्माना, डाग रजिस्ट्रेशन से 1 लाख 68 हजार रुपये, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने पर 6 लाख 90 हजार रुपये जुर्माना राशि प्राप्त हुई है। किसान मंडी से 30 लाख रुपये किराये के तौर पर आ चुके हैं। भूमि अधिग्रहण के शेयर के तौर 94.50 लाख रुपये आए हैं, जबकि विभिन्न विभागों से 10 करोड़ रुपये लेने हैं। बैठक में निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, पार्षद सुरेश वर्मा, जय कौशिक, सुशील गर्ग नरवाना और सोनिया सूद, सीनियर अकाउंट ऑफिसर विकास कौशिक सहित अन्य उपस्थित रहे।