कैबिनेट सब कमेटी ने तय किए नये जिले बनाने के नियम

चंडीगढ़, 28 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा की कैबिनेट सब कमेटी ने फैसला लिया है कि राज्य में नये जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए जिला उपायुक्तों की सिफारिश जरूरी है। इसके अलावा, ब्लाॅक समिति के प्रस्ताव, संबंधित विधानसभा के विधायक का प्रस्ताव और नगर पालिका अथवा नगर निगम का प्रस्ताव भी इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

इन तीनों प्रस्ताव और डीसी की सिफारिश के बिना राज्य में कोई नया जिला नहीं बन सकेगा। कैबिनेट सब कमेटी के पास अभी तक पांच नये जिले बनाने की मांग पहुंची है, लेकिन आधे अधूरे दस्तावेज होने की वजह से कैबिनेट सब कमेटी ने अभी इन मांगों पर कोई विचार नहीं किया है। जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वे जरूरी दस्तावेज पूरे करवाकर कैबिनेट सब कमेटी के पास भिजवाएं, ताकि कोई निर्णय लिया जा सके।

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में निकाय मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा शामिल हुए। कैबिनेट सब कमेटी के पास हांसी, गोहाना, असंध, सफीदों और डबवाली को नये जिले बनाने संबंधी मांग पहुंची हुई है। इनमें गोहाना और असंध को जिला बनाने की मांग पिछली सरकार में गठित कैबिनेट सब कमेटी के पास पहुंची थी, जबकि तीन जिलों असंध, सफीदों और डबवाली को जिला बनाने की मांग मौजूदा कैबिनेट सब कमेटी के पास पहुंची है। बैठक में तय हुआ कि यदि किसी गांव को किसी उप तहसील या तहसील में शामिल किया जाना है तो उसके लिए संबंधित गांव के सरपंच का प्रस्ताव जरूरी होगा।

कैबिनेट सब कमेटी ने बैठक में चार प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव मंडोला को उप तहसील सतनाली में शामिल किया गया है। रेवाड़ी जिले के बरेलीकलां गांव को उप तहसील पाल्लावास से बाहर निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल कर लिया गया, जबकि यमुनानगर जिले के गांव गुंदियाना को रादौर तहसील से बाहर निकालकर उप तहसील सरस्वती नगर में शामिल किया गया है। फरीदाबाद जिले में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं।

फरीदाबाद के सेक्टर 15 ए और सेक्टर 16 ए को बड़खल से बाहर निकालकर तहसील फरीदाबाद में शामिल किया गया, जबकि फरीदाबाद के ही सेक्टर 21 ए और 21 बी को बड़खल तहसील में शामिल किया गया है।

हरियाणा की कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि जैसे-जैसे ब्लाक समिति, विधायक, नगर पालिका, परिषद अथवा नगर निगमों के प्रस्ताव और जिला उपायुक्तों की सिफारिशें आती रहेंगी, कैबिनेट सब कमेटी नये जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलों के गठन पर फैसला लेती रहेगी। राज्य में इस समय 22 जिले हैं। पिछले कई दिनों से गुरुग्राम से बाहर निकालकर मानेसर को भी जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव कैबिनेट सब कमेटी के पास नहीं पहुंचा है।