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बहल के लिए मंजूर 100 करोड़ के कार्य शीघ्र होंगे शुरू : जेपी दलाल

09:51 AM Jul 25, 2024 IST
बहल के अग्रसेन भवन में बुधवार को व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते वित्त मंत्री जेपी दलाल। -हप्र
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भिवानी, 24 जुलाई (हप्र)
प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बहल को विकसित बनाने, मूलभूत सुविधाएं देने व सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा मंजूर किए गए 100 करोड़ के निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे, इसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा टेंडर अलॉट किए गए है।
17 करोड की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कार्य तथा करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज व पेयजल व सौंदर्यीकरण योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम मिल जुलकर क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे जिससे क्षेत्र में खुशहाली होगी और बहल शिक्षा के साथ-साथ व्यापार का भी केंद्र बनेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि हिसार का एयरपोर्ट बनने से बहल क्षेत्र तक इसका फायदा मिलेगा और उद्योग धंधों में क्रांति आएगी। उन्होंने कहा की बहल के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। बहल को उपमंडल बनाने के लिए भी गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के खातों में करीब डेढ़ सौ करोड़ का मुआवजा डाला जाएगा।
वित्त मंत्री जेपी दलाल बुधवार को बहल के अग्रवाल भवन में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र व राज्य सरकार ने व्यापार को विकसित करने के लिए क्षेत्र में अमन चैन कायम किया है। जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला है। प्रदेश में व्यापार के अनुकूल माहौल तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंत्योदय परिवारों, किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ाने व उनके जीवन में खशुहाली लाने के लिए नई-नई योजनाएं लागू की हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का हरसंभव प्रयास है कि आमजन, किसान और पशुपालकों का जीवन खुशहाल हो और उनके परिवार में समृद्धि आए। इसके लिए सरकार द्वारा पशुपालन, बागवानी और मच्छली पालन में सब्सिडी पर आधारित अनेक योजनाएं हैं, जिनका किसानों व पशुपालकों को फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत हरियाणा में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी।
वित्त मंत्री दलाल ने कहा कि पॉली हाउस व नेट हाउस पर 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। भेड़-बकरी पालन के लिए 50 लाख रुपए का तक अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सब्सिडी पर आधारित योजनाओं या काम की कोई कमी नही हैं, बशर्ते करने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए नई-नई मंडियां चलाई जा रही हैं और उनमें सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

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