मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

1695 करोड़ रुपये की 73 परियोजनाओं पर चल रहा काम

06:55 AM Nov 07, 2024 IST
पंचकूला में बुधवार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। -दैनिक ट्रिब्यून

पंचकूला, 6 नवंबर (हप्र)
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब गांव-शहर के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्टों को आगामी 20-25 साल तक सुविधा दिए जाने की व्यवस्था के साथ तैयार किया जाए, ताकि समय के साथ आबादी बढ़ने पर भी सीवर-पानी के लिए नागरिकों को परेशानी ना हो। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सेक्टर-1 स्थित रेड बिशप में आयोजित विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में रणबीर गंगवा ने अधिकारियों से विभाग के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की और विभाग की परेशानियों को जाना। गंगवा ने कहा कि प्रदेश में हर बार बरसात के समय में सीवर बंद रहने की समस्याएं आम होती हैं। इस बार बरसात के सीजन में ऐसा नहीं होना चाहिए। समय से पहले सीवरों की सफाई करवाई जाए। इस काम के लिए ली गई मशीनों का ठीक ढंग से प्रयोग किया जाए। गंगवा ने बताया कि प्रदेश की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा जताया है। चाहे नेता हो, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, हम सबको जनता की सेवा के लिए काम करना करना है। हम जनता के चौकीदार और सेवादार के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की पहचान बिना भेदभाव के काम की रही है। जो भी बजट आता है उसमें से सभी जिलों को उनकी रेशो के अनुसार बजट देकर काम करवाया जाए ताकि जनता के साथ भेदभाव ना हो। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी की कोई कमी मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी जिला में अपनी शिकायत देता है तो उसकी शिकायत को दर्ज किया जाए और उस शिकायत का 7 दिनों में समाधान किया जाए।

Advertisement

1443 करोड़ से 48 जल आपूर्ति परियोजनाओं को मिली मंजूरी

मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि अमरूत-2 योजना के तहत प्रदेश में काम किया जाएगा। इसके लिए करीब 1443 करोड़ की लागत से 48 जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इस वर्ष में अमरूत शहरों में जल आपूर्ति के लिए 656 करोड़ रुपये और सीवरेज सुविधाओं के लिए 144 करोड़ रुपये हैं। इसमें केन्द्र और प्रदेश सरकार का हिस्सा शामिल है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 1695 करोड़ रुपये की 73 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

Advertisement
Advertisement