पानीपत और यमुनानगर से होगी शुरुआत, 375 बसें चलाने का निर्णय

सुरेंद्र मेहता/हप्र
यमुनानगर, 2 जनवरी
हरियाणा में 26 जनवरी से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। फिलहाल पानीपत और यमुनानगर से इन बसों की शुरुआत होगी। रोडवेज ने 375 बसें चलाने का निर्णय लिया है, इनमें से 26 जनवरी को 5 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। शेष 371 बसें अप्रैल तक प्रदेश में आ जाएंगी। 2030 तक सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी ।
इलेक्ट्रिक बसों को फिलहाल जिला मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक चलाया जाएगा। इसके लिए देहात के रूट भी जिला वाइज तय कर दिए हैं, दूसरे जिलों में भी बसों को चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। रोडवेज की ओर से 2030 तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना तैयार की गई है। ज्वाइंट स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर सत्य प्रकाश परमार ने बताया कि हरियाणा में अप्रैल तक 375 बसें खरीदने की योजना है। पहले फेज में 9 शहरों में ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। फिलहाल 26 जनवरी को पानीपत और यमुनानगर से इसकी शुरुआत होगी। इन दोनों जिलों में चार्जिंग, रिपेयरिंग, वॉशिंग स्टेशन स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है। यमुनानगर के रोडवेज महाप्रबंधक अशोक कौशिक ने बताया कि एक बार चार्जिंग होने के बाद बस को 200 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक डिपो में 12 से 13 चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे और एक बस 5 से 6 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। इन बसों को न केवल शहरी बल्कि देहात में भी चलाया जाएगा। ये बसें 45 सीटर होंगी। हरियाणा रोडवेज ने इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए पहले जिन 9 जिलों का चयन किया गया है, उनमें पानीपत, यमुनानगर, पंचकूला, करनाल, अम्बाला, सोनीपत, रोहतक, हिसार और रेवाड़ी शामिल हैं। जबकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी इस तरह की बसों का संचालन हो सकेगा।

ड्राइवर कंपनी का, कंडक्टर सरकार का : मूलचंद शर्मा

हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि अगले महीने से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। बसों से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही आमजन को एसी बसों में सफर करने को मिलेगा। रोडवेज 375 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना पहले ही बना चुका है। उन्होंने बताया कि ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। बसों में ड्राइवर कंपनी का तथा कंडक्टर हरियाणा सरकार का होगा। कंपनी को साढ़े 6 रुपये प्रति यूनिट का खर्चा दिया जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी भी अलग से आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाएगी, जिसमे विभाग व सरकार के नुमांइदे शामिल होंगे।