चुनाव का नहीं, सरकार का करेंगे बहिष्कार

सोनीपत, 11 अप्रैल (हप्र)
गांव नाहरा के खेतों से निकाली जा रही पॉवर ग्रिड लाइन के एवज में मार्केट रेट पर मुआवजे की मांग को लेकर धरनारत किसानों ने महापंचायत में एक सुर में कहा कि अब चुनाव का नहीं बल्कि सत्ता पक्ष का विरोध करेंगे। किसानों के तेवर देखकर प्रशासन ने काम को रूकवा दिया। इतना ही नहीं कंपनी को खेत भी खाली करने के निर्देश दिये हैं। वहीं, 16 नामजद समेत सैकड़ों किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए किसानों ने पुलिस को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। गांव नाहरा में बृहस्पतिवार को आयोजित महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा, विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों के अलावा कई किसान संगठनों व कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शिरकत की। महापंचायत की अध्यक्षता दलाल खाप के प्रमुख भूप सिंह दलाल ने की। किसानों का कहना है कि गुजरात के कच्छ से शुरू हुई हाई ट्रांसमिशन लाइन दिल्ली के गांव औचंदी से होते हुए सोनीपत के गांव माहरा तक जायेगी। यह लाइन रास्ते में गांव नाहरा से होकर गुजरेगी। किसान मार्केट रेट पर मुआवजा की मांग को लेकर पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि विरोध करने पर किसानों को हिरासत में लेकर कंपनी ने टावर लगाने का काम भी शुरू करा दिया था, लेकिन उसके बाद से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इसके बाद कई बार किसानों व प्रशासन के बीच तनातनी हो चुकी है, लेकिन मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में किसानों 11 अप्रैल को महापंचायत करने का निर्णय लिया था। इसी कड़ी में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में मुख्य वक्ता के तौर पर एसकेएम के नेता रवि आजाद व नाहरा सरपंच उमेश दहिया शामिल हुए। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन से सत्यवान नरवाल, सरपंच एसोसिएशन से अनेक पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी से गोहाना विधायक जगबीर मलिक, सोनीपत विधायक सुरेंद्र पंवार, खरखौदा विधायक जयबीर वाल्मीकि, बरोदा विधायक इंदुराज नरवाल, राई के पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया व टीकाराम एजुकेशन सोसायटी के प्रमुख सुरेंद्र दहिया समेत अनेक नेता शामिल हुए।
महापंचायत में तय किया गया कि धरनारत किसान अब चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे बल्कि सरकार में जो प्रतिनिधि हैं, उनका विरोध करेंगे। वहीं, मुआवजा मिलने तक खेतों में कंपनी का काम नहीं चलने दिया जायेगा।

प्रशासन का पक्ष जाना

वहीं, प्रशासन की ओर से भेजे गए राई बीडीपीओ मनीष मलिक व कुंडली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार को मंच पर बुलाया कर शासन व प्रशासन का पक्ष जाना गया। बीडीपीओ ने बताया कि उन्होंने कंपनी का काम बंद करवाते हुए उपकरण समेटने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा लाइन बिछाने के दौरान फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी करायी जायेगी। साथ ही कुंडली थाना प्रभारी ने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकद्दमे वापस लेने के बारे में किसानों से बातचीत कर दो दिनों के भीतर फैसला ले लिया जाएगा। वहीं किसानों ने तय किया कि मुआवजा मिलने तक नाहरा में धरना जारी रहेगा।