जलभराव वाली कृषि भूमि का मिलेगा मुआवजा

गुरुग्राम, 22 जून (हप्र)

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गांव दौलताबाद व बाबूपुर के समीप जलभराव वाली कृषि योग्य भूमि का एक स्पेशल केस बनवाकर हरियाणा सरकार के पास भेजा जाए ताकि जलभराव की वजह से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को मिल सके।

उन्होंने बृहस्पतिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला प्रशासन, जीएमडीए, नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर के अधिकारियों की संयुक्त बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बैठक से पहले एनएच-48 पर गांव नरसिंहपुर के समीप जल निकासी के प्रबंधों का जायजा लिया। जीएमडीए के सीईओ एवं नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा, डीसी निशांत कुमार यादव तथा नगर निगम मानेसर के आयुक्त साहिल गुप्ता ने बैठक के एजेंडे में शामिल विषयों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री को विभागवार कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। डीसी निशांत कुमार यादव ने किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की नीति की केंद्रीय राज्य मंत्री को जानकारी दी और जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से जलभराव वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण करवा कर शीघ्र ही केस भिजवाने की बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बैठक के दौरान नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगते जिला के जलभराव वाले क्षेत्र में समस्या के समाधान की जानकारी भी मांगी। जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम गुरुग्राम के माध्यम से हुए कार्यों के चलते इस बार जलभराव वाले क्षेत्र में कमी आई है और इस क्षेत्र के 100 एकड़ में एक कृत्रिम झील बनाने से न केवल जलभराव पर नियंत्रण होगा बल्कि झील से इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी होगा।