Video: राहुल गांधी ने की Uber की सवारी, काम से लेकर परिवार तक की लंबी बातचीत, देखें वीडियो

नयी दिल्ली, 19 अगस्त (एजेंसी/ट्रिन्यू)

Rahul Uber ride Video: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना काफिला छोड़कर कर उबर की सवारी की। इस दौरान उन्होंने उबर ड्राइवर के साथ खुलकर बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स (ऐसे श्रमिक जिनका काम अस्‍थायी होता है) के लिए  कांग्रेस की राज्य सरकारें काम करेंगी।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकारें गिग वर्कर्स के लिए ठोस नीतियां बनाकर न्याय सुनिश्चित करेंगी तथा विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) संघर्ष के साथ इन नीतियों का देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उबर कैब की सवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया जिसमें वह वाहन चालक सुनील उपाध्याय से उनके अनुभव एवं परेशानियों के बारे में जानकारी लेते देखे जा सकते हैं।

राहुल गांधी ने कहा, ‘आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम - यह है भारत के गिग वर्कर्स की व्यथा। सुनील उपाध्याय जी के साथ एक उबर यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिल कर देश के कैब ड्राइवर और डिलेवरी एजेंट जैसे गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायज़ा लिया।'

उन्होंने कहा कि 'हैंड टू माउथ इनकम'(किसी तरह गुजा़रे लायक आमदनी) में इनका गुज़ारा तंगी से चल रहा है तथा न कोई बचत होती है और न ही परिवार के भविष्य का कोई आधार है। कांग्रेस नेता ने कहा, 'इनकी समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोस नीतियां बना कर न्याय करेंगी और ‘इंडिया' गठबंधन पूरे संघर्ष के साथ इन नीतियों का देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा।''

भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने ‘लेटरल एंट्री' के जरिये लोक सेवकों की भर्ती को लेकर सोमवार को एक फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान नष्ट करना चाहता है और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है।

राहुल ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना चाहता है और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है।"

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने रविवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं।'

केंद्र सरकार ने ‘लेटरल एंट्री' के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं-भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और अन्य ‘ग्रुप ए' सेवाओं के अधिकारी तैनात किए जाते हैं।