वाहन स्क्रैपिंग सुविधा को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा

गुरुग्राम, 17 नवंबर (हप्र)
पर्यावरण को अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए कैसे एक बेहतर तंत्र स्थापित किया जाए। साथ ही, वाहन स्क्रैपिंग के अनौपचारिक व्यापार को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के अंतर्गत लाकर इसे एक लाभकारी व्यावसायिक इकाई के रूप में कैसे संचालित किया जाए। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने रविवार को गुरुग्राम में आरवीएसएफ संचालकों के साथ बैठक कर
चर्चा की।
बैठक में वाहनों के मैन्युअल टेस्टिंग स्टेशनों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की ओर कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। इस संबंध में मौजूदा एटीएस संचालकों के साथ वैचारिक मंथन किया गया। डीसी अजय कुमार ने वी उमाशंकर का स्वागत किया। बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद, हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (ट्रांसपोर्ट) नवदीप सिंह विर्क, एडिश्नल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीता मलिक भी मौजूद रहे।
सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने के सपने की तरफ आगे बढ़ रहा है तो यहां के मोबिलिटी से जुड़े सभी सेक्टर को भी इसी मिशन में जुटना होगा। ऐसे में हमे व्हीकल स्क्रैप पालिसी के तहत इस सेक्टर में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ व पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य अनफिट वाहनों का पता लगाना और उन्हें सही तरीके से रिसाइकल करना है। स्क्रैप पॉलिसी का अंतिम उद्देश्य ऐसे वाहनों से पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण खत्म करना है। उन्होंने कहा कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ईएलवी) के ओनर व आरवीएसएफ के बीच संचार का मजबूत तंत्र स्थापित करने के लिए और अधिक बेहतर प्रयास करने होंगे।
बैठक में मैन्युअल टेस्टिंग स्टेशनों को ऑटोमेटेड टैस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की ओर शिफ्ट करने पर भी व्यापक चर्चा हुई। इसमें देश के विभिन्न राज्यों में इसे लेकर क्या मॉडल लागू किया गया है। इस विषय पर भी व्यापक चर्चा हुई। हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (ट्रांसपोर्ट) नवदीप सिंह विर्क ने हरियाणा में एटीएस संचालन की योजना की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक भागीदारी से राज्य के प्रत्येक जिले में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।