Union Budget 2024-25: शहरी आवास क्षेत्र के लिए ब्याज सब्सिडी योजना, MSME के लिए कर्ज गारंटी स्कीम

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)

Union Budget Highlights: सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया। साथ ही शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का भी प्रस्ताव भी किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ एक कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए उपाय करेगी।

अन्य बातों के अलावा मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास योजनाओं और पांच वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास को समर्थन देने की योजना का प्रस्ताव रखा।

इसके अलावा सरकार सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग विकसित करेगी, जिनमें ऋण और एमएसएमई सेवा वितरण से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं।

सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी। इसके तहत बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी। अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई के ऋण मूल्यांकन के लिए आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे।

इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडी मंच पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी।

टीआरईडी एमएसएमई की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच है। अन्य कदमों के अलावा, सिडबी एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा। सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत एक अभियान शुरू करेगी।